सामाजिक न्याय विभागाच्या इमारतींवर वीज अटकाव यंत्रणा

राज्यात वीज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. यासाठी अंतरिम उपाययोजना म्हणून प्रायोगिक तत्वावर वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.

शासनाचा निर्णय : विजेमुळे होणारे मृत्यू कमी करण्याचा प्रयत्न
यवतमाळ : राज्यात वीज पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. यासाठी अंतरिम उपाययोजना म्हणून प्रायोगिक तत्वावर वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यातून अपमृत्युंचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या इमारतींवर वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या राज्यातील एकूण २३ शासकीय इमारतींवर वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येकी दोन लाख ५५ हजार रुपये या प्रमाणे २३ इमारतींसाठी ५८ लाख ६५ हजार रुपये खर्चास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मान्यता दिली आहे.
या संदर्भात ई-निविदा प्रक्रियेत सर्वात कमी दर असलेल्या पुणे येथील एका एजन्सीमार्फत हे वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्याची व्यवस्था करण्याचेही शासनाने सुचविले आहे. याबाबत शासनाने काही निकष ठरविले आहे. त्यानुसार वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्याबाबत महसूल व वन विभाग, मदत कार्य, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापनसंदर्भातील शासन निर्णयातील अटींचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे, ज्या शासकीय इमारतींवर सदर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे, त्या इमारतींच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकात वीज अटकाव यंत्रणेसाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही, तसेच यापूर्वी सदर इमारतीवर ही यंत्रणा बसविण्यात आली नाही, याची खातरजमा करावी आणि त्यानंतरच यंत्रणा बसविण्यात यावी, या संदर्भातील निकडता समाजकल्याणचे आयुक्त (पुणे) यांनी तपासून पहावी आदींसह इतरही काही अटी ठरवून दिल्या आहेत. या यंत्रणेमुळे वीज पडून होणाऱ्या मृ्त्युंच्या संख्येत निश्चितच घट येणार आहे. (प्रतिनिधी)