कृषिजन्य वस्तूंपासून वीज

टाकाऊ कृषीजन्य वस्तूंपासून विजनिर्मितीच्या हालचाली राज्यात सुरू झाल्या आहेत.

राज्याचा पुढाकार : खेड्यांतच उभारणार प्रकल्प, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
विवेक ठाकरे  दारव्हा
टाकाऊ कृषीजन्य वस्तूंपासून विजनिर्मितीच्या हालचाली राज्यात सुरू झाल्या आहेत. अशा ऊर्जास्त्रोद्वारे वीजनर्मितीचे उद्दिष्ट केंद्रसरकारने जाहीर केल्यानंतर राज्याने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. असे प्रकल्प थेट ग्रामीण भागातच स्थापन होणार असल्याने खेड्यातील विजेच्या समस्या बऱ्याच अंशी सुटण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील पवन, सौर या इतर स्त्रोतांचा वीजनिर्मितीसाठी गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितरीत्या धोरण आखून राज्यात पारेषण संलग्न विविध क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. पवनऊर्जेपासून पाच हजार मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प, उसाच्या चिपाडावर किंवा कृषी अवशेषांवर आधारित एक हजार मेगावॅट क्षमतेचा सहवीजनिर्मिती प्रकल्प, ४०० मेगावॅट क्षमतेचा लघूजलविद्युत प्रकल्प, कृषीजन्य अवशेषांवर आधारित ३०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प, औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांपासून २०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प आणि सौरऊर्जेपासून सात हजार ५०० मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याद्वारे एकूण १४ हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे प्रकल्प जलद विकसित होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाकडून महाउर्जा कार्यालयाकडून सहाय्य घेण्यात येणार आहे.
शेतातील टाकाऊ कृषीजन्य अवशेषापासून अतिरिक्त वीजनिर्मिती होऊ शकते. अशा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळविता येऊ शकतो. शिवाय ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊ शकते. अशा प्रकल्पांना कायमस्वरुपी टाकाऊ कृषीजन्य अवशेष मिळत राहणेही तेवढेच आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषीजन्य अवशेष संकलनक्षेत्र निधारित करणे गरजेचे असते. या धोरणांतर्गत कम्बशन व गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाद्वारे वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मिती होऊन ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता आहे.