जिल्हा बँक संचालक मंडळ निवडणूक घ्या

पुसद तालुक्याच्या वनवार्ला येथील बाबूराव बंडूजी कुबडे आणि महागाव तालुक्याच्या वाकोडी येथील अ‍ॅड. गजेंद्र देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर (क्र.८००४/२०१९) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने २० फेब्रुवारीपूर्वी निवडणूक घेऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नवे संचालक मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्त पुणे आणि निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय : २० फेब्रुवारीचा अल्टिमेटमलोकमत न्यूज नेटवर्क

यवतमाळ : १२ वर्षांपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर जुनेच संचालक मंडळ कायम आहे. परंतु आता कोणत्याही परिस्थितीत २० फेब्रुवारी २०२० पूर्वी या बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्यात यावी असे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहे.
पुसद तालुक्याच्या वनवार्ला येथील बाबूराव बंडूजी कुबडे आणि महागाव तालुक्याच्या वाकोडी येथील अ‍ॅड. गजेंद्र देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर (क्र.८००४/२०१९) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने २० फेब्रुवारीपूर्वी निवडणूक घेऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नवे संचालक मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्त पुणे आणि निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत. या निवडणुकीस टाळाटाळ केल्यास २० फेब्रुवारीनंतर बँकेवर प्रशासक बसविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. सत्यजित देसाई व अ‍ॅड. कैलास नरवाडे (नागपूर) यांनी काम पाहिले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ केव्हाच संपला. निवडणुका होईस्तोवर संचालक मंडळ बरखास्त करू नये असे स्पष्ट करीत नागपूर उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगनादेश दिला होता. परंतु सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा स्थगनादेश उठवित २० फेब्रुवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केले. या निर्णयाने जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात आता लवकरच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे.

१४७ जागांच्या नोकरभरतीचे काय ?
४जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने लिपिक व शिपायाच्या एकूण १४७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली. केवळ त्याची अंतिम निवड यादी जारी करणे बाकी आहे. समांतर आरक्षणाच्या मुद्यावरून ही नोकरभरती कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहे. या नोकरभरतीमध्ये बरीच ‘उलाढाल’ही झाली. त्यातच आता बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचे आदेश जारी झाल्याने आता या नोकरभरतीचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारीपूर्वी नवे संचालक मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश सोमवारी जारी केले आहे. आता त्यास टाळाटाळ करता येणार नाही. या निर्देशानुसार लवकरच निवडणुका घेतल्या जाईल.
- विजय चव्हाण
संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँक.