आठ उपसा सिंचन योजनांना कायमचे टाळे

सिंचनातून समृद्धीसाठी जिल्ह्यात सुमारे २५ वर्षापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या आठ उपसा सिंचन योजनांना कायमचे टाळे लावण्यात आले.

थकीत वीज बिल : शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे स्वप्न अपूर्ण
यवतमाळ : सिंचनातून समृद्धीसाठी जिल्ह्यात सुमारे २५ वर्षापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या आठ उपसा सिंचन योजनांना कायमचे टाळे लावण्यात आले. जेमतेम वर्षभर सुस्थितीत चालल्यानंतर या संस्थांकडे विजेचे बिल थकले. यासाठी कुणीही पुढाकार घेतला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या संस्था कायमच्या बंद पडल्या आहेत.
सिंचन प्रकल्पाचा फायदा होत नसलेल्या परिसरातील शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उपसा सिंचन योजना राबविली जाते. यवतमाळ जिल्ह्यात पैनगंगा, अरुणावती आणि वर्धा नदीवर सुमारे २५ वर्षापूर्वी आठ उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या होत्या. त्यात वर्धा नदीवरील राळेगाव तालुक्यातील संगम, कळमनेर, पैनगंगा नदीवर दिग्रस तालुक्यातील तिवरंग, उमरखेड तालुक्यातील चिंचोली, तिवरी टाकळी, सावळेश्वर, घाटंजी तालुक्यातील ताडसावडी आणि वणी तालुक्यातील नायगाव उपसा सिंचन योजनेचा समावेश होता. नदीच्या पात्रात जॅकवेल बांधण्यात आली. पंप हाऊस उभारण्यात आले.
या योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. ही योजना पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरित झाली. देखभाल दुरुस्ती आणि शेतकऱ्यांकडून पाणी कराच्या वसुलीचे अधिकार पाणी वापर संस्थांना अधिकार देण्यात आले. मात्र जेमतेम वर्षभर या संस्था सुरळीत चालल्या. त्यानंतर या योजनेचे वीज बिल थकीत होत गेले. वीज वितरण कंपनीने थकीत वीज बिलापोटी पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे या संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले. सुरू करण्यासाठी कुणी प्रयत्न केले नाही.
काही उपसा सिंचन योजनेचे मोटारपंप चोरीस गेले असून पाईपचीही चोरी झाली. यामुळे या संस्था कायमच्या अडगळीत पडल्या.
महत्वाकांक्षी प्रकल्पातून सिंचन होणे अपेक्षित असताना दुर्लक्षितपणामुळे आठही संस्थांना टाळे लागले. आता आठ पैकी पाच संस्था एका सहकारी साखर कारखान्याला तर तीन संस्था खासगी संस्थेला विकण्यात आल्याची माहिती आहे. ज्या उद्देशाने या संस्था स्थापन झाल्या तो उद्देश पूर्णत्वासच गेला नाही. (शहर वार्ताहर)
दोन हजार हेक्टर सिंचन क्षमता
जिल्ह्यातील या आठ उपसा सिंचन योजनेची सिंचन क्षमता २००७ हेक्टर होती. शेतकऱ्यांनी या संस्थांच्या भरोश्यावर सिंचनाचे स्वप्न रंगविले. वर्षभर या योजनेतून शेतकऱ्यांना पाणीही मिळाले. मात्र अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील पाणी कराचा भरणा केला नाही. परिणामी या संंस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात वीज बिल थकीत झाले. त्यातूनच या संस्था बंद पडल्या.
उपसा सिंचन योजनेंतर्गत नदी पात्रात लावण्यात आलेले मोटारपंप आणि लोखंडी पाईप चोरट्यांचे लक्ष ठरले. अनेक ठिकाणचे मोटारपंप आणि पाईप चोरीस गेले. परंतु याचा कुणालाही थांगपत्ता नाही. आता या संस्था एका सहकारी संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आल्या. तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला.