‘शिक्षण’ला रिक्त जागांचे ग्रहण

येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. गटशिक्षणाधिकारी हे महत्त्वाचे पदच गेल्या कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत.

वणी : येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. गटशिक्षणाधिकारी हे महत्त्वाचे पदच गेल्या कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत. प्रभारावरच शिक्षण विभागाचा गाडा ओढला जात आहे. विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख यांचीही अनेक पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होत आहे.
तालुक्यात २२३ प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहे. त्यामध्ये ३७ हजार विद्यार्थी पहिली ते बारावीमध्ये शिकत आहे. शासन व प्रत्यक्ष शाळा यांना सांधणारा दुवा म्हणून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग काम पाहातो. आता तर सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, या दोन उपक्रमाद्वारे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. मात्र त्यासाठी या यंत्रणेमध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांची गरज असते. तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हा जबाबदार अधिकारी असतो. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे पदच रिक्त आहे.
विस्तार अधिकारी किंवा लगतच्या तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांकडे प्रभार देऊन काम निभावले जात आहे. प्रभारावर असतानाच एका विस्तार अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली होती. त्यानंतर मारेगावचे गटशिक्षणाधिकारी जी.एस. खोले यांच्याकडे प्रभार देण्यात आला. याच तालुक्यातून शिक्षकी पेशातून पदोन्नतीद्वारे गटशिक्षणाधिकारी झाल्याने खोले यांना या तालुक्यातील शैक्षणिक वाटचालीची जाण होती. त्यामुळे त्यांनी मारेगाव तालुक्यासोबत वणी तालुक्याचा गाडाही व्यवस्थित हाकला. परंतु ३१ जुलैला त्यांचीही सेवानिवृत्ती झाली. आता पुन्हा विस्तार अधिकारी मेश्राम यांच्याकडे प्रभार आला आहे.
येथे शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची पाच पदे मंजूर आहेत. परंतु केवळ तीनच विस्तार अधिकारी उरले आहेत. त्यापैकीही एका विस्तार अधिकाऱ्यांची येथून बदली झाली आहे. मात्र त्यांना अद्याप येथून कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे गटशिक्षणाधिकाऱ्याचा प्रभार आल्याने ते कामाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. आता उरलेले केवळ एकच विस्तार अधिकारी कोणकोणती कामे करतील, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे शैक्षणिक कामात व प्रगतीत वणी तालुका माघारत असल्याचे दिसून येते. तालुक्याचे १३ केंद्रांमध्ये शैक्षणिक विभाजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी एका केंद्र प्रमुखाची गरज असते. मात्र येथे केवळ पाचच केंद्र प्रमुख कार्यरत आहे. त्यामुळे एका केंद्र प्रमुखांकडे दोन-तीन केंद्रांचा म्हणजेच २०-३० शाळांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. परिणामी या केंद्र प्रमुखांचा कागदपत्रे गोळा करण्यात व संदेशवहन करण्यातच वेळ जात आहे. शाळांना भेटी देऊन शैक्षणिक गुणवत्तेकडे लक्ष देण्यास त्यांना सवडच मिळत नाही. वास्तविक विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुखांना प्रत्यक्ष अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेकडे, सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाकडे लक्ष देऊन त्यामध्ये सुधारणा घडविण्याचे कार्य करायचे असते. मात्र अपुऱ्या मनुष्य बळामुळे विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुखांना हे करू की ते करू, असे झाले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)