साडेचार हजार विहिरींना ग्रहण

जिल्ह्याचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी जवाहर रोजगार आणि धडक सिंचन योजनेतून हजारो विहिरींचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले होते. यातील चार हजार ४९१ विहिरींचे काम अर्ध्यावर थांबले आहे.

रोहयोत वर्ग : मोबदल्यावरून यंत्रणेत उदासीनता
यवतमाळ : जिल्ह्याचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी जवाहर रोजगार आणि धडक सिंचन योजनेतून हजारो विहिरींचे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले होते. यातील चार हजार ४९१ विहिरींचे काम अर्ध्यावर थांबले आहे. आता या विहिरींना पूर्ण करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत रूपांतरित करण्यात आले आहे. अर्धवट काम झालेल्या विहिरींचे पैसे कोण देणार याबाबत शासकीय यंत्रणेत संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे साडेचार हजार विहिरींनी ग्रहण लागले असून शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची भीती आहे.
धडक सिंचन योजनेतील विहिरींना पूर्ण करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यासाठी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. शिवाय विहिरीचे अनुदानही अडीच लाखावरून तीन लाख रुपये करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र ही योजना रूपांतरित करीत असतानाच्या तांत्रिक अडचणींकडे शासकीय यंत्रणेने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता अंमलबजावणी करताना मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. धडक सिंचन योजनेतून दहा ते बारा फूट विहीर खोदलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाही. आता या अपूर्ण विहीरी रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट केल्यानंतर नव्याने केलेल्याच खोदकामाचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे झालेल्या कामाचे पैसे मागायचे कुणाला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धडक सिंचन योजनेत एजन्सी म्हणून तब्बल १७ शासकीय कार्यालयांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्याला दिले आहेत. या सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याने योजनेच्या रूपांतरणातच अडचणी निर्माण झाल्या आहे. धडक सिंचनच्या चार हजार ४९१ विहिरींपैकी तीन हजार ४ विहिरींना सुधारित प्रशासकीय मान्याता मिळाली आहे. उर्वरित एक हजार ४८७ विहिरींना अद्यापही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नाही. कृषी अधीक्षकांच्या अधिनस्थ असलेल्या विहिरींना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र तसे प्रस्तावच तहसीलदारांकडे पोहोचलेले नाही. त्यामुळे एकंदरच या योजनेत मोठी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय मान्यतेची तारीख अथवा ३१ मार्चपर्यंतची मुदतवाढ असे दोन निकष या विहिरींच्या रूपांतरणासाठी लावले जात आहे. यातच गफलत होत असल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या कामाचा मोबदला मिळत नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी उधार-उसणवार करून विहिरींचे काम केले. मात्र तेही अर्धवट आहे. या कामांवर झालेल्या खर्चाचा मोबदला देणार कोण असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)