८२५ शाळांचे ई-लर्निंग वाऱ्यावर

शिक्षकांनी लोकसहभाग मिळवून शाळा डिजिटल केल्या. मात्र आता या शाळांना वीज बिलाचा प्रश्न भेडसावत असल्याने तब्बल ८२५ शाळांमधील इलर्निंग नावापुरते उरले आहे.

ठळक मुद्देसंगणक आहे, पण वीज नाही : जिल्हा परिषदेत आकडेवारीही नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शिक्षकांनी लोकसहभाग मिळवून शाळा डिजिटल केल्या. मात्र आता या शाळांना वीज बिलाचा प्रश्न भेडसावत असल्याने तब्बल ८२५ शाळांमधील इलर्निंग नावापुरते उरले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार प्राथमिक शाळांपैकी गेल्या दोन वर्षात तब्बल ८२५ शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. त्यांचे दिमाखदार उद्घाटनही करण्यात आले. मात्र या शाळांकडे आता वीज बिल भरण्याची व्यवस्थाच नाही.
सादील खर्चातून बिल भरावे, अशी टोलवाटोलवी जिल्हा परिषदेतून करण्यात येते. मात्र सादील खर्च वेळेवर मिळत नसल्याची मुख्याध्यापकांची ओरड आहे. अनेक शाळांनी बिल न भरल्याने महावितरणच्या कर्मचाºयांनी शाळेतील वीज मीटरही काढून नेले आहे. त्यांची फिर्याद एकूण घेण्यासही जिल्हा परिषद प्रशासनाला फुरसत नाही. तर अशा शाळांसाठी सोलर पॅनल बसविण्याची केवळ चर्चा सुरू आहे. गेल्या दीड वर्षात या चर्चेला अंतिम रूप कधीच आले नाही. तर कित्येक शाळांना भारनियमनाचाही सामना करावा लागत आहे. शाळेतील संगणक संच केवळ शोभेपुरते उरले आहेत. मानव विकास मिशनअंतर्गत ५५ शाळांसाठी सोलर पॅनल बसविण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र त्याचीही अंमलबजावणी नाही.
लोकवर्गणीचे काय?
जिल्हा परिषद शाळांची पत राखण्यासाठी खेड्यापाड्यातील गरीब पालकांना ‘डिजिटल शाळां’चे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. त्यासाठी गावकऱ्यांची मानसिक तयारी करून वर्गणी गोळा करण्यात आली. मात्र आता शाळांमधील विजेचा प्रश्न गंभीर होऊन डीजिटल शाळांचे संगणक केवळ शोभेसाठी उरले. मग गरिब पालकांनी दिलेल्या वर्गणीचे फलित काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.