अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने पडली ओस

शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून शासनाने

आदेशाची अवहेलना : मुख्यालयी राहण्याचा नियम गुंडाळला
नेर : शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून शासनाने निवासस्थाने बांधून दिलेली आहे. मात्र याचा उपयोग अपवादानेच केला जातो. प्रामुख्याने आरोग्य सेवेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांसाठी ही सोय करून दिली आहे. त्याचा मात्र वापरच केला जात नाही. ही निवासस्थाने ओस पडलेली आहे. संबंधित प्रशासनाचेही दुर्लक्ष असल्याने लाखो रुपयांची मालमत्ता अडगळीत पडली आहे.
संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारीच मुख्यालयी राहत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अधिनस्त कर्मचारीही सोईच्या ठिकाणावरून ये-जा करतात. तहसील, पंचायत समिती या कार्यालयाशी प्रत्येक नागरिकांचा संबंध येतो. तालुका प्रशासनातील हे महत्वाचे घटक आहे. आरोग्य विभाग हा अतिशय संवेदनशील विभाग आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी बहुतांश ठिकाणी कार्यालय परिसरातच सुसज्ज अशी निवासस्थाने बांधून देण्यात आली आहे. लाईट, पाणी आदी आवश्यक त्या
सुविधा या ठिकाणी करून देण्यात आलेल्या आहे. यानंतरही बहुतांश कर्मचारी या वास्तूचा उपयोग करीत नाही.
कार्यालयीन कामकाजाची वेळ सुरू झाल्यानंतर किती तरी वेळाने अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयात दाखल होतात. काम लवकर होऊन त्याच दिवशी गावी परत जावे, या उद्देशाने सकाळी गावातून निघालेल्या नागरिकांना कर्मचाऱ्यांची तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते. कर्मचारी उपलब्ध झाले तर अधिकाऱ्यांची वाट पहावी लागते. या प्रकारात त्यांचा संपूर्ण दिवस वाया जातो.
तलाठी आणि ग्रामसेवक हे नशिबानेच उपलब्ध होतात. त्यांच्यासाठी असलेल्या कार्यालयात कधीही सापडत नाही. संपूर्ण दिवसभर ते तालुका मुख्यालय परिसरातच आढळून येतात. गरज असलेले नागरिक त्यांचा शोध घेत तालुक्याचे ठिकाण गाठतात. तरीही त्यांची कामे वेळेत होत नाही.
तालुक्याच्या आरोग्य विभागाने नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू केला आहे. तालुक्यासह ग्रामीण भागात असलेल्या आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात कर्मचारी राहत नाही. त्यांच्यासाठी बांधून देण्यात आलेली निवासस्थाने निरुपयोगी ठरत आहे. आरोग्य सेवा तत्काळ उपलब्ध होत नसल्याने गरजूंना जिल्ह्याचे ठिकाणी गाठावे लागत आहे. या प्रकारात त्यांचा वेळ आणि पैसा व्यर्थ ठरत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्षित धोरण
४नेर तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयी राहात नाही. त्यामुळे नागरिकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ही बाब तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींकडूनही दुर्लक्षित आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याविषयी त्यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर कारवाई अपवादानेही झाली नाही. मात्र संबंधितावर काय कारवाई झाली. हे विचारण्याचे सौजन्य त्यांच्याकडून दाखविले जात नाही. तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील शाळा विद्यार्थी पटसंख्ये अभावी बंद पडत आहे. तरीही शिक्षकांना गावात राहून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण द्यावे असे कधी वाटले नाही. ग्रामीण शाळांप्रती त्यांची आस्था नसल्याचे स्पष्ट होते.