ठिबक सिंचनाला कोलदांडा १२ हजार फाईल धूळ खात

ठिबक सिंचन अनुदानासाठी पात्र १२ हजार पाईल कृषी कार्यालयात धूळ खात पडून आहे. या फाईलवर केवळ सांकेतिक क्रमांक टाकले नसल्याने अनुदान रखडले आहे.

दीड मिनिटांच्या कामासाठी चार महिन्यांची प्रतीक्षा

यवतमाळ : ठिबक सिंचन अनुदानासाठी पात्र १२ हजार पाईल कृषी कार्यालयात धूळ खात पडून आहे. या फाईलवर केवळ सांकेतिक क्रमांक टाकले नसल्याने अनुदान रखडले आहे. अवघ्या दीड मिनिटांच्या कामासाठी चार महिन्यांपासून शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या कार्यालयातील कर्मचारी अधिकार्‍यांनाही जुमानत नसल्याने शेतकर्‍यांना उंबरठे झिजवावे लागत आहे. सिंचन क्रांती घडविण्यासाठी केंद्र शासनाने ठिबक सिंचन अनुदानाची घोषणा केली. ठिबक सिंचन पध्दतीने कमी पाण्यात अधिकाधिक ओलित करण्यासाठी स्प्रिंकलर आणि ठिबक सिंचन पध्दती अवलंबिण्यात आली आहे. ठिबक सिंचनासाठी लागणारे साहित्य महाग आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी केंद्र शासनाने अनुदानाची घोषणा केली. ५० टक्के अनुदानावर हे साहित्य कृषी विभाग शेतकर्‍यांना देत आहे. त्यामुळे प्रारंभी ठिबक सिंचन साहित्य पूर्ण किमतीत विक्रेत्यांकडून खरेदी करायचे आणि नंतर अनुदानातून ही रक्कम शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा करायची. यानुसार जिल्ह्यातील १५ हजार ७२३ शेतकर्‍यांनी ठिबक सिंचनाच्या साहित्याची खरेदी केली. ही प्रक्रिया पार पाडताना मध्यस्थ मोठ्या प्रमाणात अनुदान लाटतात. या प्रकाराला पायबंद घालण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन करण्यात आली. यामध्ये शेतकर्‍यांना तत्काळ अनुदान मिळेल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी आॅनलाईन अर्ज भरले आणि कृषी विभागाकडे अनुदानासाठी नोंद केली. यातील १२ हजार ५४९ अर्ज अनुदान प्रक्रियेस पात्र ठरले. ज्या शेतकर्‍यांनी स्प्रिंकलर अथवा ठिबक संचाची खरेदी केली, अशा शेतकर्‍यांनी खरेदीचे बिल कृषी विभागाकडे सादर केले. यानंतर कृषी विभागाने प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी केली. हा अहवाल मिळताच अनुदान शेतकर्‍यांना वितरित होणे अपेक्षित होते. तसा नियमही आहे. असे असतानाही प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी केल्यानंतरही शेतकर्‍यांना अनुदान दिले गेले नाही. अनुदान वितरणासाठी काही सांकेतिक क्रमांक टाकण्याची केवळ दीड मिनिटांची प्रक्रिया आहे. असे असतानाही तालुका कृषी कार्यालयातील लिपिक शेतकर्‍यांना टोलवाटोलवी करीत आहे. तब्बल चार महिन्यांपासून ही प्रक्रिया थांबवून ठेवण्यात आली आहे. यावर अनेक शेतकर्‍यांनी तालुका कृषी अधिकार्‍यांकडे तक्रारी नोंदविल्या. मात्र कर्मचारी तालुका कृषी अधिकार्‍यांचेही जुमानायला तयार नाही. कृषी अधीक्षकांनी गारपीट आणि खरिपातील नुकसानीमुळे शेतकरी चिंतेत आहे, असे सांगत अनुदान तत्काळ काढण्याच्या सूचना केल्या. मात्र या सूचनाला तालुका कृषी कार्यालयाने केराची टोपली दाखविली. यामुळे अनुदान पात्र शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी परसल्याचे दिसत आहे. (शहर वार्ताहर) जिल्ह्याला हवे २५ कोटी ठिबक सिंचन अनुदानासाठी जिल्ह्याला २५ कोटी पाच लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी बारा कोटी ६७ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी अनुदानासाठी मिळाला आहे. पाच कोटी ५८ लाखांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याकडे अनुदानासाठी लागणारा निधी असतानाही शेतकर्‍यांचा छळ कशासाठी, असा प्रश्न आता यातून निर्माण झाला आहे.