विदर्भ, मराठवाड्यावर दुष्काळाची सावली
By Admin | Updated: July 9, 2014 23:54 IST2014-07-09T23:54:09+5:302014-07-09T23:54:09+5:30
संपूर्ण राज्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे २० लाख हेक्टरवरील पेरणी पूर्णत: मोडकळीस आली आहे. दुबार पेरणीची वेळही निघून जात असून विदर्भ व मराठवाड्यावर दुष्काळाची भीषण सावली आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यावर दुष्काळाची सावली
यवतमाळ : संपूर्ण राज्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे २० लाख हेक्टरवरील पेरणी पूर्णत: मोडकळीस आली आहे. दुबार पेरणीची वेळही निघून जात असून विदर्भ व मराठवाड्यावर दुष्काळाची भीषण सावली आहे. या गंभीर बाबीची केंद्र व राज्य सरकारने दखल न घेतल्यामुळे दुष्काळाचा फटका बसलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात १२ जुलै रोजी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांच्या नेतृत्वात पांढरकवडा येथे उपोषण सत्याग्रह करण्यात येणार आहे.
जून महिन्यात ७, ११, १७ व २४ तारखेला पावसाने हजेरी लावल्यानंतर शेतकऱ्यांनी केलेली कापूस व सोयाबीनची पेरणी पावसाने दडी मारल्यामुळे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहे. लगतच्या तेलंगणा राज्याप्रमाणे राज्य सरकार तत्काळ मदत जाहीर करणार, ही अपेक्षा आता फोल ठरली असून शेतकरी मात्र हतबल झाला आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे विदर्भ व मराठवाडा दुष्काळाचा सामना करत असून पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खरिपाच्या पेरणीसाठी विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून व्यवस्था केली होती. त्यानंतर दुबार पेरणीसाठी घरचे सोनेसुद्धा गहाण ठेवून पीककर्ज काढावे लागले. तेसुद्धा वाया गेले आहे. लगतच्या तेलंगणा सरकारने तत्काळ हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत, सोने गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज माफ केले. महाराष्ट्र सरकारने कुठलेच पाऊल उचलले नाही. या संदर्भात विदर्भ जनआंदोलन समितीने राज्य व केंद्र सरकारला २० जूनला निवेदन पाठवून शेतकऱ्यांना बियाणे व नव्याने कर्ज द्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र अजूनपर्यंत शासनाने कुठलेच पाऊल उचलले नाही. विशेष म्हणजे अधिकारीवर्ग शासनाची दिशाभूल करीत असून पेरणी झाली नाही अथवा फार कमी झाली, अशी माहिती सरकारला देत आहे. सहकारी व सरकारी बँकांनी फक्त दहा टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज दिले आहे. आता सावकार व कृषी केंद्र चालकही शेतकऱ्यांना उधार बियाणे देण्यास तयार नसून लोकप्रतिनिधी मात्र या बाबत उदासीन असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी पत्रकातून केला आहे. या दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या मदतीला शासनाने धावून यावे, अशी मागणी तिवारी यांनी केली असून १२ जुलै रोजी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
(शहर प्रतिनिधी)