दुष्काळ हे सुलतानी संकटच

सिंचनाचा प्रश्न कायम निकाली निघावा असे लोकप्रतिनिधींना कधीच वाटले नाही. यामुळे माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणी अडवून जिरविण्याचे काम करण्यात आले नाही.

एच.एम. देसरडा : जलयुक्त शिवार हा अशास्त्रीय कार्यक्रम केवळ टक्केवारीसाठी
यवतमाळ : सिंचनाचा प्रश्न कायम निकाली निघावा असे लोकप्रतिनिधींना कधीच वाटले नाही. यामुळे माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणी अडवून जिरविण्याचे काम करण्यात आले नाही. जे काम झाले, त्यात प्रचंड गैरप्रकार झाला. यामुळे आज पडलेला पाऊस अपुरा ठरून दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळेच हा दुष्काळ सुलतानी संकटच असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. पाणी प्रश्नासाठी जनहीत याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलयुक्त शिवार हा अशास्त्रीय कार्यक्रम केवळ टक्केवारीसाठी सुरू आहे. अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्था यातून टक्केवारी लाटत असल्याचा आरोप देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. राज्यातील अवर्षण, पाणीटंचाईचा प्रश्न उग्र होत आहे. राज्यातील विविध विभाग, जिल्हे, तालुके आणि गावामध्ये पाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. जलसंपत्ती मुबलक असताना पाणीटंचाई भेडसावत आहे. याचे वास्तव जाणण्यासाठी शेती, पाणी आणि रोजगार संवाद यात्रेला प्रारंभ करण्यात आला. ४ फेबु्रवारीला नांदेडपासून या संवाद यात्रेला प्रारंभ झाला. मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांसह विदर्भाची आता पाहणी केली जात आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात २९ फेब्रुवारीला जनहीत याचिका दाखल करणार असल्याचे देसरडा यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थिती उद्भवण्याला सरकारचे धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी त्यांनी केला. शेतमालास भाव देण्यात यावा, पिकांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी आत्महत्येस सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. यामुळे जबाबदार मंत्र्यांवर गुन्हे नोंदवावे, अशी मागणी देसरडा यांनी केली. पत्रकार परिषदेला प्रा. एच. एम. देसरडा, शिवाजी शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष महादेव भुईभार, साखर विभागाचे सहसंचालक कृष्ण हरिदास उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)