कामे होत नसल्याची ‘डीपीसी’त खंत

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांनीही आपली खंत व्यक्त केली. आपलीही कामे होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. शिवाय पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मान्यतेनंतर कामात होत

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांनीही आपली खंत व्यक्त केली. आपलीही कामे होत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. शिवाय पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी मान्यतेनंतर कामात होत असलेल्या बदलाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले.
आमदार संजय राठोड यांनी आमचा कोणी वालीच नसल्याचे सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीने एकही काम घेतले नाही. जिल्हा परिषदेनेही दखल घेतल नाही. अशा स्थितीत आमदारांनी जायचे कुठे, हा प्रश्न उपस्थित केला. खासदार भावना गवळी यांनी यावरून थेट पालकमंत्र्यांवरच शरसंधान साधले. पालकमंत्र्यांना अधिकारी आहेत, म्हणून त्याचा चुकीच्या पध्दतीने वापर केल्याचे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा दिला. ७५ टक्के निधी केंद्राचा असून डावलण्यात येत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. नवनियुक्त पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर कामात बदल होतोच कसा, हा प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर सभेत २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपाययोजना, अनुसूचित जाती उपाययोजना यावर खर्च झालेल्या अहवालाचे वाचन करण्यात आले.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून राबविण्यात येणाऱ्या घरकुलाच्या योजनेतील निधी अखर्चित असल्याची बाब पुढे आली. यावर अध्यक्ष ना.शिवाजीराव मोघे यांनी अधिकाऱ्यांनी कानउघाडणी केली. १५ एप्रिल २०१४ पासून ७० हजार रुपये अनुदान असलेल्या घरांना सरसकट एक लाख रुपये शासनाने जाहीर केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बीआरजीएफमध्ये ८० टक्के निधी सिमेंट रस्त्यावरच खर्च झाला आहे. या जुन्या कामांचे सोशल आॅडिट करण्याची मागणी खासदार गवळी यांनी केली. केंद्रीय विद्यालयाच्या स्वतंत्र इमारतीचा प्रश्न केव्हा निकाली निघणार यावरही चर्चा झाली. आठ वर्षांपासून इमारतीचे बांधकाम रखडले असल्याचे सांगण्यात आले. मुळात केंद्रीय बोर्डाच्या भोपाळ कार्यालयाकडे जिल्हा प्रशासनाकडून चुकीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यामुळे ही अडचण निर्माण झाल्याचे भावना गवळी यांनी सांगितले. यात सुधारणा करून नवीन प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पीक विम्याच्या लाभाचा मुद्दाही बैठकीत आला. विम्याच्या लाभासाठी उंबरठा उत्पादन काढताना याची माहिती संबंधित शेतकरी आणि संपूर्ण ग्रामस्थांना देणे आवश्यक आहे. अशा पध्दतीने माहिती न देताच उंबरठा उत्पादन निश्चित केले जाते. म्हणून शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. मारेगाव तालुक्यात तर, ज्या शेतकऱ्यांनी ज्वारी पेरलीच नाही, अशा शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात आल्याचे आमदार वामनराव कासावार यांनी सांगितले. वॉटरशेडची कामे कुठल्याही प्रशिक्षणाशिवाय सुरू असल्याचा मुद्दा वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य खर्चे यांनी मांडला. आमदार नंदिनी पारवेकर, आमदार विजय खडसे, आमदार श्रीकांत देशपांडे आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)