दारव्हा महसूल विभाग कंत्राटदारांच्या दावणीला

ठळक मुद्दे७०० कोटींचा महामार्ग : अवैध उत्खनन, अधिकाऱ्यांना वेळ नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : दिग्रस ते कारंजा या ७०० कोटींच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या गौण खनिज उत्खनन होऊनही महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी भेट देण्यासाठी अद्याप सवड मिळालेली नाही. यावरून या विभागाचे अधिकारी बांधकाम कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधल्याची ओरड जनतेतून होऊ लागली आहे.
७०० कोटींच्या महामार्गाचे बांधकाम केले जात आहे. या एकाच कामाचे दोन कंत्राटदारांकडून बांधकाम होत आहे. त्यासाठी या कंत्राटदारांनी दारव्हा व दिग्रस तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन केले आहे. परवानगीपेक्षा अधिक जागेत व प्रमाणात हे उत्खनन करण्यात आले. या गौण खनिजाच्या वाहतुकीसाठी पोलीस व आरटीओच्या अधिकाºयांना हाताशी धरुन चक्क कालबाह्य व विना क्रमांकाच्या टिप्पर व वाहनांचा वापर केला जात आहे. त्यासाठी ही वाहने चोरट्या मार्गाने तेलंगणातून पिंपळखुटी चेक पोस्टच्या डोळ्यात धूळ फेक करुन जिल्ह्यात आणण्यात आली आहे. ‘लोकमत’ने या संबंधी वृत्तही प्रकाशित केले. मात्र त्यानंतरही दारव्ह्याचा महसूल विभाग हलला नाही. तहसीलदारांनी संंबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना चौकशीचे आदेश दिले. परंतु वरिष्ठांची खानापूर्ती लक्षात आल्याने या कनिष्ठांनीही त्यांना जुमानले नाही. त्यांनी आपला चौकशी अहवालाच सादर केला नाही. म्हणून दोन दिवसांपूर्वी तहसीलदारांनी या दोघांनाही कारणेदाखवा नोटीस बजावली. त्यांची ही कारवाई शासकीय खानापूर्ती असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वास्तविक तालुका व उपविभागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या गौण खनिज उत्खनन करून जमिनीतील ‘हांडे’ खाली केले जात असताना महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना तेथे स्थळ भेटीसाठी वेळ मिळू नये, यातच त्यांचे खरे अपयश लपले आहे. महसूल खात्याच्या संगनमतानेच हे अवैध उत्खनन झाल्याचा संशय येऊ लागला आहे. खनिकर्म विभागाचे अधिकारीही यात सहभागी असण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी केल्यास वेगळेच वास्तव उघड होण्याची शक्यता आहे.