जिल्हा दारूबंदी : गांधी जयंतीचा मुहूर्त टळला

यवतमाळ जिल्ह्यात पूर्णत: दारूबंदी लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र आंदोलने सुरू आहेत.

ग्रामीण महिला संतप्त : आंदोलने आणखी उग्र होणार
यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यात पूर्णत: दारूबंदी लागू करावी या मागणीसाठी सर्वत्र आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनांची दखल घेऊन सरकार २ आॅक्टोबर गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर दारूबंदीची घोषणा करेल, अशी आंदोलकांना अपेक्षा होती. त्या दृष्टीने एक्साईजकडून माहिती घेऊन सरकारस्तरावरून तयारीही सुरू होती. त्यामुळेच आंदोलकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र हा मुहूर्त टळल्याने आंदोलन करणाऱ्या ग्रामीण महिला संतप्त झाल्या आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदी करावी ही बरीच जुनी मागणी आहे. चंद्रपुरात दारूबंदी झाल्याने यवतमाळातील आंदोलनाने गती घेतली. आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली. सुरुवातीला या आंदोलनात केवळ ग्रामीण महिला सहभागी होत होत्या. मात्र आता त्यांना तरुणाईचीही साथ लाभली आहे. या आंदोलनांची सरकारने दखलही घेतली. आंदोलकांना चंद्रपूरची दारूबंदी घडवून आणणाऱ्या अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून न्यायाची सर्वाधिक अपेक्षा होती. दारूबंदीबाबत ते संवेदनशील आहेत. मध्यंतरी त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जिल्ह्यातील दारू विक्रीचा लेखाजोखा जाणून घेतला. दुकाने किती, त्यातून मिळणारा रोजगार किती, वार्षिक महसूल किती याची माहिती घेतली. जिल्ह्यात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दारूबंदीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी स्वत: या गुत्त्यांवर धाडी टाकल्या. त्यामुळेच दारूबंदीसाठी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधला जाईल, अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे २ आॅक्टोबर या तारखेकडे लक्ष लागले होते.
मात्र हा मुहूर्त टळला आणि सरकारने या आंदोलकांची घोर निराशा केली. त्यामुळे आंदोलक महिला सरकारवर चिडल्या आहेत. त्यांच्या या असंतोषाचा भविष्यात भडका उडण्याची व दारू विरोधातील आंदोलने आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. सरकारने गांधी जयंतीचा मुहूर्त टाळून जणू आंदोलकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. त्यामुळेच या तरुण आंदोलकांनी शुक्रवारी थेट नागपुरात धडक देऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विशेष असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनीसुद्धा यवतमाळ जिल्ह्यात दारूबंदीची आवश्यकता विशद केली. सरकारने मुहूर्त टाळला असला तरी आंदोलने सुरूच आहेत. विधीमंडळावर दोन लाखांचा मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)