जिल्ह्यात ७४ लाख खड्ड्यांचे जिओ टॅगिंंग

वनविभागाकडून २०१६ पासून वृक्षलागवड मोहीम राबविली जात आहे. यावर्षी जिल्ह्यात १ कोटी ३७ लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत या मोहिमेतून लावलेले ६५ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे.

ठळक मुद्देएक कोटी ३७ वृक्षारोपण : तीन वर्षात ६५ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वनविभागाकडून २०१६ पासून वृक्षलागवड मोहीम राबविली जात आहे. यावर्षी जिल्ह्यात १ कोटी ३७ लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत या मोहिमेतून लावलेले ६५ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे.
शतकोटी वृक्षलागवड मोहीम यावर्षी ३३ कोटी वृक्षलागवड या नावाने राबविली जात आहे. जिल्ह्यात या मोहीमेसाठी वन विभागासह एकूण ३३ विभाग तयारीला लागले आहे. यात वन विभाग, ग्रामपंचायत यांचा स्वतंत्र कार्यक्रम आहे. तर प्रत्येक शासकीय विभागाने वैयक्तिक उद्दिष्ट ठेवून वृक्षारोपण केले जात आहे. ग्रामपंचायतीला ३८ लाख ४४ हजार, विविध ३३ विभागांना एकूण २० लाख वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत १ कोटी ४ लाख लागवडीचे नियोजन केले आहे. यासाठी ७३ लाख ६७ हजार खड्डे तयार केले असून बोगस कारभाराला आळा घालण्यासाठी या खड्ड्यांना जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. स्थळनिश्चिती केल्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवता येणार आहे. जिओ टॅगिंगमुळे लागवड केलेले रोप आणि स्थळ यावर आॅनलाईन वॉच राहणार आहे.
यामुळे संपूर्ण कामाचीच पारदर्शकता पहायला मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलेली आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार नाही. प्रत्यक्ष आॅनलाईन खड्ड्याच्याच नोंदी मान्य केल्या जाणार आहेत. यामुळे एकाच खड्ड्याचे चार बाजूने घेतलेले फोटो आता चालणार नाहीत. यामुळे बोगसपणाला पूर्णविराम मिळणार आहे.
वृक्षसंगोपन बेदखल, वनविभागाचा दावा फसवा
वृक्षरोपणाचे रेकॉर्ड करण्यासाठी वनविभागाची यंत्रणा धडपडत आहे. प्रत्यक्ष लावलेल्या वृक्षांच्या संगोपनासाठी शासनाने कोणतीच उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे २०१६ मध्ये लावेलेल्या १६ लाख १६ हजार वृक्ष, २०१७ मध्ये २९ लाख ८२ हजार, २०१८ मध्ये लावलेल्या ६० लाख ८४ हजार वृक्षांचे काय झाले, याचा रेकॉर्ड वनविभागाकडे नाही. जून महिन्यात लागवड झाल्यानंतर आॅक्टोबर महिन्यात सरासरी ६५ टक्के वृक्ष जिवंत असल्याचा अहवाल देण्यात आला. प्रत्यक्ष उन्हाळ््यानंतर काय स्थिती होती, हे जाणून घेण्याची तसदी वन विभागाने घेतली नाही.