जिल्हा कचेरी, जिल्हा परिषदेत पोलिसांचा तळ

हेल्मेट सक्तीच्या कारवाईची मोहीम यवतमाळात हाती घेण्यात आली. या मोहिमेचा श्रीगणेशा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेपासून करण्यात आला.

हेल्मेट सक्ती : प्रवेशद्वारावरच मोहीम, दोन तासात १६० कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, अन्य कार्यालयेही निशाण्यावर
यवतमाळ : हेल्मेट सक्तीच्या कारवाईची मोहीम यवतमाळात हाती घेण्यात आली. या मोहिमेचा श्रीगणेशा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेपासून करण्यात आला. पहिल्याच दिवशी १६० कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. इतरही कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर ही मोहीम नियमित राबविली जाणार आहे. मोहिमेचा दुसरा टप्पा हा शाळा-महाविद्यालयांसाठी राहील. दरम्यान हेल्मेट न वापरणाऱ्या २५ पोलिसांवरही जिल्हा वाहतूक शाखेने दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला. त्यावरून या मोहिमेतून आता कोणीच सुटणार नसल्याचे आणि ही मोहीम दीर्घ काळ चालणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे नागरिकांनी आता हेल्मेट खरेदीसाठी धडपड सुरू केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशावरून हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. त्याला प्रतिसाद न देणाऱ्या वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. प्रत्येक वेळी नागरिकांपासून ही कारवाई सुरू होते. परंतु यावेळी जिल्हा वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक दिलीप चव्हाण यांनी आपले पोलीस कर्मचारी आणि शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपासून या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांच्या स्वाक्षरीने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांच्या प्रमुखांना हेल्मेट सक्तीबाबत विनंती पत्र जारी करण्यात आले होते. आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट बंधनकारक करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखांवर सोपविण्यात आली होती. दोन आठवड्यानंतर कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावरच दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही वाहतूक पोलिसांनी बजावले होते. मात्र त्यानंतरही एसपींचे हे पत्र बहुतांश शासकीय कार्यालये व कर्मचाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. अनेक कार्यालयात तर हे पत्र साहेबांच्या फाईलीतच पडून राहिले. इकडे पोलिसांनी हे पत्र देण्यापूर्वी आपल्या जिल्हाभरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट, सिट बेल्टची सक्ती केली. त्यांनाही चलान दिल्या गेल्या. शासकीय कार्यालयांचा झिरो रिस्पॉन्स पाहता अखेर वाहतूक पोलिसांनी मंगळवारपासून मोहीम सुरू केली. पहिल्याच दिवशी जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर सकाळी १०.१५ वाजतापासून दोन चमू तैनात करण्यात आल्या. वाहतूक पोलिसांकडून अचानक हेल्मेटची तपासणी होत असल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. पहिल्या दोन तासातच १६० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले. यावेळी शासकीय कर्मचारी आणि पोलिसांमध्ये शाब्दीक चकमकही उडाल्या. कार्यालयांशिवाय शहराच्या विविध भागात चौकांमध्ये ड्राईव्ह राबवून दुचाकी वाहनधारक आणि विशेषत: महिला, विद्यार्थ्यांची हेल्मेट तपासणी केली जात आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरही मोहीम राबविली.
विद्यार्थ्यांची जबाबदारी प्राचार्यांवर
आता शाळा-महाविद्यालयेही वाहतूक पोलिसांच्या निशाण्यावर आहेत. आपल्या विद्यार्थ्यांना हेल्मेट सक्तीबाबत सतर्क करण्याची जबाबदारी एसपींनी पत्राद्वारे शाळा-महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक-प्राचार्यांवर सोपविली आहे. त्यात ही मंडळी अपयशी ठरल्यास विद्यार्थ्यांनाही दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांवर दंड आकारणे अथवा त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणे, याकरिता ही मोहीम नसून शिक्षित समाजाला जागृत करण्याचा प्रामाणिक उद्देश असल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले.
फॅन्सी नंबरप्लेट आणि परवान्याचा गोंधळ
शासकीय कार्यालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांकडे आजपर्यंत वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. तर अनेकांच्या वाहनांवर फॅन्सी नंबरप्लेट लावण्यात आल्या आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता. (शहर वार्ताहर)

पोलीसही सुटले नाहीत
पोलिसांकडून दंड आकारला जाणार नाही, असे वाटल्याने कुठल्याही पोलीस कर्मचाऱ्याकडे हेल्मेट नव्हते. परंतु, त्यांच्यावरच पहिल्यांदा कारवाईचा बडगा उगारला गेला. यवतमाळात तब्बल २५ पोलिसांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यामुळे पोलिसांमध्ये चांगलीच दहशत पसरली आहे.

हेल्मेट ठेवायचे कु ठे?
हेल्मेट घेतले तर ते ठेवायचे कुठे, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. यामुळे ज्या वाहनधारकाकडे हेल्मेट आहे, अशांनीही हेल्मेट वापरले नाही. मात्र अपघातात अनेकांचे प्राण वाचण्याचे हेल्मेट हेच मुख्य कारण ठरले आहे.

दंडाची वैधता केवळ २४ तास
वाहनावर एकदा दंड आकारला म्हणजे तो वाहनधारक कायमचा सुटत नाही. एका दंडाची ‘व्हॅलिडिटी’ केवळ २४ तास आहे. यामुळे हेल्मेट नसल्यास एकाच वाहनधारकावर पुन्हा-पुन्हा कारवाई होऊ शकते.