जिल्हा बँकेचे पीक कर्जवाटप ठप्प

राज्य सहकारी बँकेकडून अद्याप कर्ज मंजूर न झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पीक कर्ज वाटप शुक्रवारपासून

यवतमाळ : राज्य सहकारी बँकेकडून अद्याप कर्ज मंजूर न झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पीक कर्ज वाटप शुक्रवारपासून ठप्प झाले आहे. ही स्थिती आणखी चार ते पाच दिवस राहण्याची चिन्हे आहेत. कर्जासाठी जिल्हा बँकेच्या सर्वच शाखांमध्ये शेतकऱ्यांच्या रांगा असल्यातरी त्यांना काही दिवस तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शासनाने राज्य सहकारी बँकेला ४२६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट सन २०१६-१७ साठी निश्चित करून दिले आहे. बँकेने आतापर्यंत १२० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. परंतु आता बँकेचा पीक कर्ज वाटपासाठीचा निधी संपल्याने काही ठिकाणी कर्ज वाटपाची गती मंदावली आहे. तर बहुतांश ठिकाणी हे वाटप ठप्प झाले आहे. या मागे जिल्हा बँकेला अद्याप कर्ज मंजूर न झाल्याचे कारण सांगितले जाते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राज्य सहकारी बँकेकडे यंदाच्या हंगामासाठी ३०० कोटींच्या कर्जाची मागणी नोंदविली आहे. राज्य बँक त्यापैकी २३० कोटी रुपये कर्ज मंजूर करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु अद्याप ते मंजूर केले गेले नाही. पर्यायाने जिल्हा बँकेचे कर्ज वाटप ठप्प पडले आहे. हे कर्ज तातडीने मंजूर व्हावे म्हणून जिल्हा बँकेने गतवर्षीच्या २३० कोटींच्या कर्जाची आधीच परतफेड केली आहे. त्यानंतरही राज्य बँक नव्या कर्ज मंजुरीस विलंब लावत असल्याने जिल्हा बँकेचे आर्थिक कोंडी झाली आहे. हे कर्ज मंजूर होण्यास शिखर बँकेत आणखी चार ते पाच दिवस लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्हा बँकेच्या ९१ शाखांमधून कर्ज वाटप केले जाते. मात्र बहुतांश शाखांमध्ये ‘निधी संपला’ हे मूळ कारण न सांगता चलन तुटवड्यामुळे पीक कर्ज वाटप मंदावल्याचे-ठप्प पडल्याचे तेथील यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे.
शुक्रवार ६ मेपासून जिल्ह्यातील बहुतांश शाखांमध्ये पीक कर्ज वाटप थांबले आहे. प्रत्येकच शाखेत शेतकरी कर्जासाठी धडक देत आहे. मात्र त्यांना कर्जाशिवाय परत जावे लागत आहे. पैसाच नसल्याने बियाणे, खते कसे खरेदी करावे याचा पेच शेतकऱ्यांपुढे आहे. राज्य बँकेने कर्जाची लिमिट मंजूर न केल्याने आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याची बाब जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापनाने कबूल केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

शासनाकडून हवे कर्जपुनर्गठणाचे दीडशे कोटी
४सततची नापिकी व दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश जारी केले आहे. त्याअनुषंगाने सेवा सहकारी सोसायटी स्तरावर पुनर्गठणाचे काम सुरू आहे. या सर्व सोसायट्यांच्या याद्या प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा बँक शासनाकडे या पुनर्गठित कर्जाच्या रकमेची मागणी करणार आहे. जिल्हा बँकेकडून सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची मागणी केली जाऊ शकते. यातील १५ टक्के कर्ज शासन तर उर्वरित ८५ टक्के कर्ज नाबार्डकडून दिले जाते. त्याचा व्याजदर जिल्हा बँकेसाठी जास्त राहतो. दीडशे कोटींची ही रक्कम आल्यास जिल्हा बँकेच्या पीक कर्ज वाटपाची कोंडी फुटण्यास मदत होईल. शासन व नाबार्डने वेळीच पैसा उपलब्ध करून दिला तरच कर्जाचे पुनर्गठण व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देणे शक्य होणार असल्याचे बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले.

४जिल्हा बँक यावर्षी किमान ३५० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन करीत आहे. त्यात ५५ हजार शेतकऱ्यांना कर्जाचा लाभ मिळणार आहे.
४जुने कर्ज थकीत राहिल्याने एक लाख ४५ हजार शेतकरी नव्या पीक कर्जापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
४वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना बँकेने नाकारल्यास सावकाराच्या दारी जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. तेथे हा शेतकरी पुन्हा व्याजचक्रात अडकण्याची भीती आहे.