जिल्हा बॅंकेची १०५ व ४२ ची नोकरभरती प्रक्रिया लांबणीवर

जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी पार पडली. विविध १६ विषयांवर सायंकाळपर्यंत चाललेल्या या बैठकीबाबत बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे यांनी ‘लोकमत’ला माहिती दिली. कोंगरे म्हणाले, मागासवर्गीयांच्या ४२ जागांची नोकरभरती प्रक्रिया राबवायचीच आहे. परंतु सध्या ती लगेच राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला पुन्हा थोडा अवघी वाढवून मागितला जाणार आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयाला वेळ वाढवून मागणार : तक्रारी तपासून घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची १०५ आणि ४२ जागांच्या नोकरभरतीबाबतची पुढील प्रक्रिया काहीशी लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणात काही बाबी तपासून घेतल्या जाणार आहे.
जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी पार पडली. विविध १६ विषयांवर सायंकाळपर्यंत चाललेल्या या बैठकीबाबत बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे यांनी ‘लोकमत’ला माहिती दिली. कोंगरे म्हणाले, मागासवर्गीयांच्या ४२ जागांची नोकरभरती प्रक्रिया राबवायचीच आहे. परंतु सध्या ती लगेच राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला पुन्हा थोडा अवघी वाढवून मागितला जाणार आहे. १०५ जागांच्या नोकरभरती प्रक्रियेची अंतिम निवड यादी लावण्यापूर्वी काही बाबी तपासून घेतल्या जाणार आहेत. शुक्रवारी संचालक मंडळ बैठकीत काही सदस्यांनी या भरतीबाबत मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर प्रशासनाकडेही कायदेशीर माहिती उपलब्ध नसल्याने सदस्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे तपासून पाहण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कोंगरे यांनी सांगितले. या बैठकीत इतरही काही मुद्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आर्णी शाखेतील अपहाराचे नियमित लेखापरीक्षण सुरू असून त्याच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे कोंगरे यांनी सांगितले.
दरम्यान, सूत्रानुसार संचालक मंडळ बैठकीत १०५ जागांच्या भरतीबाबत काही संचालकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन वादंग घातल्याचे सांगितले जाते. नियमानुसार ४ एप्रिलपूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान होईल याकडे लक्ष वेधले गेले. मात्र हा अवमान झाल्यास आम्ही जबाबदार नाही असे काही संचालकांनी लेखी दिल्याचेही सांगितले जाते. त्याचवेळी १०५ जागांच्या भरतीला एक वर्षापेक्षा जास्त दिवस झाल्याने ही भरती वैध ठरत नाही, त्यामुळे ती रद्द करून सर्व १०५ जागांसाठी नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी काही संचालकांनी केल्याचे सांगितले जाते. याच मुद्यावरून आता संचालकांचे आक्षेप व तक्रारी तपासून पाहण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

१५ टक्के पीक कर्ज वाढ 
 संचालकांच्या बैठकीत पीक कर्जाची मर्यादा सरसकट १५ टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ही वाढ सशर्त राहणार असल्याचे टिकाराम कोंगरे यांनी सांगितले.