जिल्हा बँकेचे ४०० कोटी रुपयांचे व्यवहार वाचले

बँकेचा कॉस्ट ऑफ फंड वाढून नेट मार्जिनवरदेखील विपरित परिणाम झाला असता. जिल्हा बँक अल्पमुदतीचे व्यवहार करणारी संस्था असून राज्य सहकारी बँक, नाबार्डकडून फेर कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करते. हे फेरकर्ज प्राप्त होण्यास लागणाºया विलंबाच्या कालावधीत बँकेतील शासकीय निधी तात्पुरत्या स्वरूपात पीक कर्जाकरिता उपयोगात आणला जातो. त्यामुळे या निधीचा ‘ब्रिज फायनान्स’ म्हणूनही उपयोग होतो.

ठळक मुद्देमोठा दिलासा : उपमुख्यमंत्र्यांनी केवळ तीन दिवसात घेतली दखल, शासकीय कार्यालयांचे खाते राहणार कायम

मुकेश इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : शासकीय कार्यालयांचे खासगी, सहकार क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेले खाते बंद करून राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र या निर्णयात केवळ तीनच दिवसात काही अटीनुसार सुधारणा केल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जवळपास ४०० कोटींचे व्यवहार वाचले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ऑनलाईन व्यवहार यस बँकेमार्फत होत होते. याच बँकेचा आयएफएससी कोड वापरला जात होता. मात्र काही दिवसांपूर्वी रिझर्व बँकेने या बँकेवर निर्बंध टाकले. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे अनेक व्यवहार अडचणीत आले. त्याच कारणामुळे राज्य शासनाचे उपसचिव ए.का. गागरे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सर्व शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे आदींनी खासगी अथवा सहकार क्षेत्रातील बँकांमध्ये असलेले खाते बंद करून केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून सर्व व्यवहार पार पाडण्याच्या सूचना दिल्या. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर मोठे संकट ओढवले.
शासकीय कार्यालयांनी खाते बंद केल्यास ३०० ते ४०० कोटी रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेत वळते करावे लागणार होते. परिणामी जिल्हा बँकेचा तरलतेचा प्रश्न निर्माण झाला असता. बँकेचा कॉस्ट ऑफ फंड वाढून नेट मार्जिनवरदेखील विपरित परिणाम झाला असता. जिल्हा बँक अल्पमुदतीचे व्यवहार करणारी संस्था असून राज्य सहकारी बँक, नाबार्डकडून फेर कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करते. हे फेरकर्ज प्राप्त होण्यास लागणाºया विलंबाच्या कालावधीत बँकेतील शासकीय निधी तात्पुरत्या स्वरूपात पीक कर्जाकरिता उपयोगात आणला जातो. त्यामुळे या निधीचा ‘ब्रिज फायनान्स’ म्हणूनही उपयोग होतो. त्यामुळे हा निधी वळता झाल्यास पीक कर्ज वाटपात खंड पडला असता. या बाबी लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य बँक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष तथा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक वसंत घुईखेडकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून बँकेची अडचण मांडली. त्याची दखल घेत ना. अजित पवार यांनी काही अटी व शर्तीनुसार निर्णयात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी १६ एप्रिलला जिल्हा परिषदेला पत्राद्वारे शासन निर्णय कळविला. त्यात जिल्हा परिषद पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ चे नियम ४९ तसेच ग्रामीण विकास विभागाच्या ११ फेब्रुवारीच्या पत्रानुसार यासंदर्भात सूचना आहेत.

राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांना लाभ
शासनाच्या या निर्णयाचा राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांना लाभ होणार आहे. वसंत घुईखेडकर यांनी हा विषय त्वरित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लावून धरल्याने निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे.