जिल्हा बँकेने निवडणूक प्राधिकरणाला परवानगी मागितली

सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४७ जागांच्या (लिपिक १३३, शिपाई १४) नोकरभरतीला उच्च न्यायालयाने २० आॅगस्ट रोजी दिलासा दिला. १४७ पैकी अनारक्षित १०५ जागा भरण्याची परवानगी दिली. तर आरक्षणाच्या ४२ जागांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवून तीन महिन्यात ती पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेत वेगवान हालचाली झाल्या.

ठळक मुद्दे१०५ जागांची नोकरभरती : महाविकास आघाडीकडून भरती रोखण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : उच्च न्यायालयाने १०५ जागा भरण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर जिल्हा बँकेने ही भरती प्रक्रिया पुढे नेऊन पूर्ण करण्यासाठी मंगळवारी सहकार निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांच्याकडे रितसर परवानगी मागितली आहे. मात्र बँकेत निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने ही परवानगी मिळते की नाही, याबाबत साशंकता आहे.
सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४७ जागांच्या (लिपिक १३३, शिपाई १४) नोकरभरतीला उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी दिलासा दिला. १४७ पैकी अनारक्षित १०५ जागा भरण्याची परवानगी दिली. तर आरक्षणाच्या ४२ जागांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवून तीन महिन्यात ती पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेत वेगवान हालचाली झाल्या. संचालकांनी न्यायालयाचा आदेश असल्याने ही प्रक्रिया पुढे राबवून पूर्ण करण्याचे निर्देश बँक व्यवस्थापन-प्रशासनाला दिले. मात्र व्यवस्थापनाने अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखडे यांच्यामार्फत निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन तसेच परवानगी मागितल्याची माहिती आहे. प्राधिकरण ही परवानगी देते का याकडे नजरा लागल्या आहेत. कारण प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच ‘लोकमत’शी बोलताना या प्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात अर्ज करून मार्गदर्शन मागणार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाला परवानगी मागण्याच्या प्राधिकरणातील हालचाली वेगाने व्हाव्या म्हणून संचालकांच्या सूचनेवरून बँकेने तातडीने परवानगीसाठी निवेदन-अर्ज सहनिबंधकांमार्फत पाठविल्याचे सांगितले जाते.
नव्या संचालक मंडळात भरती घेण्यासाठी प्रयत्न
जिल्हा बँकेवर अध्यक्ष भाजपचे आहेत. बँकेची संचालक मंडळाची निवडणूक लागली आहे. अनलॉक-४ नंतर ही निवडणूक कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वात बँक असताना ही नोकरभरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ नये असा महाविकास आघाडीचा प्रयत्न दिसतो. त्या अनुषंगाने महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी सहकार मंत्रालय, आयुक्तालय व निवडणूक प्राधिकरणापर्यंत मोर्चेबांधणी केल्याची माहिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही भरती आता होऊ नये, त्याऐवजी नव्या संचालक मंडळात ही भरती घेतली जावी यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची धडपड पहायला मिळते.
बैठकीतील गर्भित इशारा खरा ठरतोय
रविवारी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ‘आचारसंहितेत ही भरती होते कशी ते पाहू’ असा गर्भित इशारा नेत्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे बँकेला १०५ जागांची भरती करण्यास परवानगी मिळते का याकडे भरतीतील बेरोजगारांचे लक्ष लागले आहे.

गुणच जाहीर नाही, मग भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे शपथपत्र कसे ?
जिल्हा बँक नोकरभरती अनुषंगाने लेखी परीक्षा व मौखिक परीक्षा आटोपली आहे. मात्र त्यातील गुण व पात्र उमेदवार, प्रतीक्षा यादी अद्याप जाहीर केली गेली नाही. त्यानंतरही काही महिन्यांपूर्वी बँकेने उच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या शपथपत्रात भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितल्याची माहिती आहे. वास्तविक अंतिम पात्रता यादी जाहीरच झाली नाही तर प्रक्रिया पूर्ण झाली कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हे शपथपत्र खोटे दिले गेल्याचेही बोलले जाते. याच मुद्यावर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून रिंगणात असलेले काही उमेदवार उच्च न्यायालयात अर्ज करणार असल्याचे सांगितले जाते. गुण जाहीर न केल्याने नोकरभरती घेणारी अमरावती येथील सचिन वानखडे यांची महाराष्ट्र एजंसीही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.