जिल्हा बँकेचे व्यवहार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्रभारी संचालक मंडळ असल्याने नोकर भरतीसारखे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही.

लिपिकाच्या ४५० जागा रिक्त : संचालक मंडळ ‘प्रभारी’ असल्याचा परिणाम
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्रभारी संचालक मंडळ असल्याने नोकर भरतीसारखे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. नोकरभरतीला नाबार्ड मंजूरी देत नाही. पर्यायाने जिल्हा बँकेचे व्यवहार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर चालवावे लागत आहे.
सुमारे साडेसात वर्षांपासून जिल्हा बँकेत एकच संचालक मंडळ कार्यरत आहे. अडीच वर्षांपासून या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली जात आहे. आता तर एका याचिकेच्या आडोशाने हे संचालक मंडळ आणखी पाच वर्षे कार्यरत राहते की काय, अशी चर्चा होवू लागली आहे. हे संचालक मंडळ कायम राहण्यामागे सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेच्या आमदारांची निष्क्रियता कारणीभूत ठरल्याचा सूर सहकारातून ऐकायला मिळतो आहे. प्रभारी संचालक मंडळ असल्याने जणू बँकेची घोडदौड-प्रगती थांबली आहे.
बँकेत दर महिन्याला कुणीतरी कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो आहे. त्यातून लिपिकाच्या तब्बल ४५० जागा रिक्त झाल्या आहेत. काऊंटरवर लिपिकच व्यवहार करीत असल्याने या जागा भरणे आवश्यक आहे. कोअर बँकिंग झाल्यनंतर आठ महिन्यांपूर्वी जिल्हा बँकेने ४५० जागांचा प्रस्ताव नाबार्डकडे मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र संचालक मंडळच प्रभारी असल्याने या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली नाही. पर्यायाने तो तेथे पडून आहे. यावर उपाय म्हणून बीसीए, एमसीए झालेले तब्बल १४५ कंत्राटी कर्मचारी ११ महिन्यांसाठी नेमले जाणार आहे. त्यांच्यामार्फत आता बँकेचे व्यवहार होणार आहे. प्रभारी संचालक मंडळामुळे नव्या शाखा, एटीएम, बँकेच्या स्वत:च्या इमारती, ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या योजना आदी प्रगतीची कामे थंड बस्त्यात पडून आहे. पूर्णवेळ संचालक मंडळ केव्हा येणार आणि ही कामे केव्हा मार्गी लागणार याचे काहीच निश्चित नाही. भाजप-सेनेचे प्रशासक नेमले जाणार, ही चर्चा आता केवळ थोतांड वाटू लागली आहे. कारण त्या दिशेने युतीच्या नेत्यांकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. प्रशासक होण्यास इच्छुक कार्यकर्त्यांनीही आता बँकेचा नाद सोडल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा बँकेला १२ नवीन शाखांना मंजूरी मिळाली होती. यातील सात शाखा सुरू झाल्या आहेत. पुसद व दारव्हा विभागातील पाच शाखा अद्याप बाकी आहेत. बँकेच्या ८९ शाखा असून त्यातील केवळ २३ शाखा स्वत:च्या इमारतीत आहे. उर्वरित शाखा या ग्रामपंचायत कार्यालय, खरेदी-विक्री संघ व ग्राम विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या कार्यालयात थाटल्या गेल्या आहेत. तेथे पुरेशी सुरक्षा नसल्याने या बँक शाखा नेहमीच चोरट्यांच्या निशाण्यावर असतात. त्यातूनच अनेकदा बँक फोडणे, गैस कटरने तिजोरी कापणे असे प्रकार घडले आहेत. जिल्हा बँकेने आतापर्यंत ३०४ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले असून ११३ कोटींचे पुनर्गठन झाले आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्याने सक्तीची वसुली बंद आहे. पर्यायाने आतापर्यंत ३१३ कोटी रुपयेच वसूल होवू शकले. आणखी ४०० कोटी बाकी आहेत. या वसुलीतून जिल्हा बँकेने आपले राज्य बँकेचे कर्ज नील केले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)