अन्न सुरक्षा प्रकल्पाचे वाभाडे

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. वास्तविक बाजार भावापेक्षा कमी किमतीत आणि दर्जेदार असे बियाणे कृषी

शिवानंद लोहिया - हिवरी
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बियाण्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. वास्तविक बाजार भावापेक्षा कमी किमतीत आणि दर्जेदार असे बियाणे कृषी विभागाने द्यायला हवे. मात्र या धोरणाला हरताळ फासत शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. बाजारात दोन हजार रुपये किमतीचे असलेले हरभरा बियाणे कृषी विभागामार्फत त्यातही शासनाच्या योजनेतून ३ हजार ३५० रुपये किमतीत विकले जात आहे. परिणामी शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना माफक दरात दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. हा प्रकल्प राबविल्या जाणाऱ्या गावांमध्ये जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी या बियाण्यांचा लाभ घ्यावा, यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. कृषी विभागाच्या माध्यमातून जनहिताची ही योजना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राबविली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून यवतमाळ तालुक्यातही तीन ठिकाणी ही योजना राबविली जात आहे. यवतमाळ तालुक्यातील भांबराजा, वरूड, मंगरूळ या तीन गावांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानामार्फत प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून संबंधित आणि परिसरातील गावांमध्ये सध्या रबी पीक लागवडीच्या तोंडावर हरभरा बियाण्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामार्फत हरभरा बियाण्यांसह रसायनांची किटच शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जात आहे. मात्र अव्वाच्या सव्वा दराने या किट कृषी विभागामार्फत विकल्या जात आहे.
८० किलो हरभरा बियाणे, १० किलो झिंक सल्फेट, १० किलो फेरस, एचएनपीव्ही २५० ग्रॅम, एक लिटर निंबोळी अर्क, रायझोबियम, ट्रायकोट्राका आदी रसायनांचा या कीटमध्ये समावेश आहे. वास्तविक बाजारात ८० किलो हरभरा बियाणे हे जास्तीत जास्त एक हजार ४०० रुपयांत होते.
शिवाय झिंक सल्फेट आणि फेरस हे १० किलो प्रत्येकी ४०० ते ५०० रुपयादरम्यान उपलब्ध आहे. या शिवाय रायझोबियम, एचएनपीव्ही, निंबोळी अर्क आणि ट्रायकोट्राका हे २०० ते ३०० रुपये किमतीत उपलब्ध होते. दोन हजार ५०० रुपयात या सर्व वस्तू बाजारात उपलब्ध होत असताना शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पामार्फत मात्र ३ हजार ३५० रुपयांमध्ये कुठलेही अनुदान न देता विकल्या जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेच्या लाभाकडे पाठ फिरवली आहे. बोटावर मोजण्याइतके शेतकरी सोडले तर कुणाचाही हे बियाणे खरेदी करण्याकडे कल नसल्याचे दिसून येते.