एक हजार ‘आदर्श’ शिक्षकांची अवहेलना

राज्य आणि राष्ट्र स्तरावर आदर्श शिक्षक म्हणून शासनाने ज्या गुरुजनांना गौरविले, त्यांची आता शासनच अवहेलना करीत आहे.

आज यवतमाळात मसलत : आगाऊ वेतनवाढीसाठी न्यायालयात जाणार
यवतमाळ : राज्य आणि राष्ट्र स्तरावर आदर्श शिक्षक म्हणून शासनाने ज्या गुरुजनांना गौरविले, त्यांची आता शासनच अवहेलना करीत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ३८ याचिकाकर्त्या शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे टाळले जात आहे. त्यामुळे आता तब्बल १ हजार ३२ आदर्श शिक्षक पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. यासंदर्भात सल्ला मसलत करण्यासाठी राज्यभरातील पुरस्कार प्राप्त शिक्षक बुधवारी यवतमाळात बैठक घेत आहेत.
उत्तम अध्यापन कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना जिल्हा, राज्य, आणि राष्ट्र स्तरावर दरवर्षी ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ दिला जातो. राज्य आणि राष्ट्रीय पुरस्कार मिळविणाऱ्या शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जात होत्या. मात्र, काही वर्षांपूर्वी शासनाने वेतनवाढी देण्याची पद्धत बंद करून प्रोत्साहन राशी म्हणून एकरकमी १ लाख रुपये देणे सुरू केले. २००६ ते २०१३ या काळातील पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढी मिळाल्या नाही. याबाबत शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. पूर्वीप्रमाणेच दोन वेतनवाढीची पद्धत कायम ठेवावी, या मागणीसाठी शिक्षक न्यायालयात गेले. अमरावती विभागातील १९ आणि नागपूर विभागातील १९ अशा ३८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर १६ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही वेतनवाढी अदा करण्यात आल्या नाही. त्यानंतर शिक्षकांनी अवमान याचिका दाखल केली. तरीही वेतनवाढी मिळाल्या नाही.
वेतनवाढीस इच्छूक नसलेल्या शासनाने मार्च महिन्यात दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर शासनानेच वेतनवाढी अदा करण्याचा जीआर एप्रिलमध्ये निर्गमित केला. मात्र अद्यापही वेतनवाढी अदा करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे शासन आदर्श शिक्षकांची फसवणूक करीत आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे.
आता राज्यातील १ हजार ३२ आदर्श शिक्षक पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. त्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी १५ जून रोजी यवतमाळ येथील जिल्हा शालेय कर्मचारी पतसंस्थेच्या सभागृहात सकाळी ११ वाजता बैठक होत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)