थकबाकीदार सेवा सोसायट्यांचे संचालक बाद

जिल्हा बँकेवर सेवा सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळातून एक प्रतिनिधी पाठविला जातो. या प्रतिनिधीला संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे सध्या सोसायट्यांच्या संचालकांमध्ये बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा लागली आहे. अनेक ठिकाणी एकमत होत नसल्याने मतदान घेण्याची वेळ सोसायट्यांवर आली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा बँक निवडणूक : ‘बँक प्रतिनिधी’ म्हणून जाण्याच्या आशा मावळल्या, ‘जेटीं’च्या आदेशाने रोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची २६ मार्च रोजी निवडणूक होत आहे. त्याकरिता बँकेवर प्रत्येक सोसायटीतून एक प्रतिनिधी पाठविला जातो. परंतु यावेळी थकबाकीदार असलेल्या सोसायट्यांचे प्रतिनिधी अपात्र ठरणार असल्याने आपसुकच बाद होणार आहे. त्याऐवजी आता थकबाकीदार नसलेल्या सभासदाला पाठविण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
जिल्हा बँकेवर सेवा सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळातून एक प्रतिनिधी पाठविला जातो. या प्रतिनिधीला संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे सध्या सोसायट्यांच्या संचालकांमध्ये बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा लागली आहे. अनेक ठिकाणी एकमत होत नसल्याने मतदान घेण्याची वेळ सोसायट्यांवर आली आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून बँकेवर एकच संचालक मंडळ कायम आहे. या मंडळाने दोन नोकरभरत्या घेतल्या आहेत. या दोन्ही भरत्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गाजल्या आहेत. आता झालेली दुसरी भरती अद्याप पूर्णत्वास गेली नसली तरी त्यासाठी झालेला घोडेबाजार सर्वश्रृत आहे. गेल्या १२ वर्षात प्रचंड आर्थिक उलाढाल बँकेत झाल्याने या निवडणुकीत तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात गंगा वाहण्याची अपेक्षा आहे. त्याचे लाभार्थी होता यावे म्हणूनच सोसायट्यांमध्ये बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासाठी चढाओढ लागल्याचे चित्र जिल्हाभर पहायला मिळते. परंतु यावेळी विभागीय सहनिबंधकांच्या एका आदेशाने गोंधळ निर्माण झाला आहे. थकबाकीदार व्यक्ती अथवा संस्थेचा संचालक बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून पाठविल्यास तो अपात्र ठरेल, त्याऐवजी थकबाकीदार नसलेला बँकेचा कुणीही सभासद प्रतिनिधी म्हणून पाठवावा असे या आदेशात नमूद आहे. पहिल्यांदाच ही अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून येऊ इच्छिणाऱ्या बहुतेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे.
जिल्ह्यात साडेपाचशे पेक्षा अधिक विविध कार्यकारी संस्था, आदिवासी संस्था व सेवा सहकारी सोसायट्या आहेत. सततच्या नापिकीमुळे यापैकी ९५ टक्के संस्था जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे या संस्थांवरील व्यवस्थापकीय संचालक मंडळामधून बँक प्रतिनिधी निवडले जाऊ शकत नाही आणि निवडले गेलेच असेल तर ते पुढे अपात्र ठरणार आहे. या आदेशामुळे जिल्हाभरातील सेवा सोसायट्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती आहे. अनेक सोसायट्यांनी अद्याप बँक प्रतिनिधी निवडलेले नाही. सेवा सोसायट्यांचे संचालक राजकारणी असतात, निवडणुकीत ते अनेक डावपेच खेळतात, सर्वच मतदारांना होकार देतात त्यामुळे संचालकांना नेमक्या स्थितीचा अंदाज येत नाही. म्हणून या संचालक मंडळानेच सहकार प्रशासनाला हाताशी धरुन आदेशात ही जाचक अट समाविष्ठ करून घेतली नाही ना अशी शंकाही सहकार क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. कारण सोसायट्यांचे थकबाकीदार नसलेले सभासद बँक प्रतिनिधी म्हणून आल्यास त्यांना निवडणुकांचा तेवढा अनुभव नसतो व बँकेच्या संचालक मंडळासाठी त्यांचे मत मिळविणे सहज सोपे जाते म्हणून ही खेळी असावी अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

‘कारवाई’ सोसायटीच्या अध्यक्ष-सचिवांवर, ‘लाभ’ मात्र सर्वांनाच हवा !
सेवा सहकारी सोसायट्या तोट्यात आहेत. बहुतांश थकबाकीदार आहेत. अनेक सोसायट्यांमध्ये तर फारशी उलाढालही नाही. अशा सोसायट्यांमध्ये किरकोळ अफरातफर झाली तरी थेट अध्यक्ष व सचिवावर गुन्हे नोंदविले जातात. त्यांनाच त्याचा सामना करावा लागतो. परंतु आता बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून जाताना या अध्यक्षाला मोठ्या मनाने तेवढे अधिकार दिले जात नाही. त्याऐवजी बँक प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासाठी प्रचंड चढाओढ लागली आहे. ते पाहता कारवाईला अध्यक्ष-सचिव पुढे आणि लाभाच्या पदासाठी सर्वांचाच पुढाकार अशी स्थिती सोसायट्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. संकटाला पुढे जाणाऱ्या अध्यक्षाला बँक प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासही पुढे करावे, अशी मागणी अनेक सोसायट्यांमधून पुढे आली आहे.