जिल्हा बँकेचे संचालक लागले प्रचाराला

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४७ पदांची गाजलेली नोकरभरती आणि त्या अनुषंगाने झालेली ‘उलाढाल’ सर्वश्रृत असल्याने विद्यमान संचालकांना ही निवडणूक सोपी नाहीच, या निवडणुकीचे ‘बजेट’ चांगलेच वाढणार आहे. भरतीतील ‘उलाढाल’ व १२ वर्षांपासून बँकेवर असलेली सत्ता याबाबी सर्वश्रृत असल्याने मतदारही सहजासहजी कुणाला शब्द देण्याच्या तयारीत नाही.

ठळक मुद्देइच्छुकांचीही मोेर्चेबांधणी : १५ फेब्रुवारीला अंतिम मतदार यादी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक जाहीर झाली. मतदानाला आणखी किमान दोन महिने अवधी असला तरी बँकेचे संचालक आतापासूनच प्रचाराला लागले आहेत. बँकेची निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्यांनीही जोरदार मोर्चेबांधणी चालविली आहे.
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालकांची संख्या २८ आहे. परंतु बैद्यनाथन आयोगाच्या निर्देशानुसार ही संख्या आता सातने कमी करून २१ वर आणण्यात आली आहे. संचालकांच्या २१ जागांसाठी २६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवडणूक घेतली जात आहे. मतदार याद्यांना अंतिम स्वरूप देण्याची कार्यवाही विभागीय सहनिबंधकांकडे सुरू आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला, त्या दिवसापासूनच जिल्हा बँकेचे मुख्यालय व विभागीय कार्यालयांमध्ये निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. संचालकांच्या बैठकांवर बैठका होत आहे. निवडणुकीत कोणता पक्ष काय भूमिका घेईल, महाविकास आघाडी राहील काय, कुणाकुणाचे पॅनेल असेल, पॅनलमध्ये कुणाकुणाचा समावेश असेल, तालुका गटातून कोण लढणार, जिल्हा गटातून कुणाची नावे, आरक्षणाच्या जागांवर संभाव्य उमेदवार कोण, अशा विविध मुद्यांवर या बैठकांमध्ये चर्चांचा फड रंगतो आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४७ पदांची गाजलेली नोकरभरती आणि त्या अनुषंगाने झालेली ‘उलाढाल’ सर्वश्रृत असल्याने विद्यमान संचालकांना ही निवडणूक सोपी नाहीच, या निवडणुकीचे ‘बजेट’ चांगलेच वाढणार आहे. भरतीतील ‘उलाढाल’ व १२ वर्षांपासून बँकेवर असलेली सत्ता याबाबी सर्वश्रृत असल्याने मतदारही सहजासहजी कुणाला शब्द देण्याच्या तयारीत नाही. अनेक मतदार संचालकांकडून ‘हिशेब’ करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. संचालकांना याची जाणीव आहे. संचालकांनी आतापासूनच मतदारांच्या भेटीगाठी, मोबाईलवरून संपर्क करून जणू प्रचाराला सुरुवात केली आहे. मतदारांकडून ‘शब्द’ घेतला जात आहे.
न्यायालयात दाखल विविध याचिकांमुळे तांत्रिक गोंधळ कायम आहे. सहकार प्रशासनालाही नेमके सांगणे कठीण आहे. सुनावणीच्या तारखा पुढे आहेत. त्यावर काय निर्णय येतो याकडे सर्वांच्या नजरा आहे. जिल्हा बँकेची ही निवडणूक १३-५-३ या फॉर्म्युल्यानुसार घेतली जाते की, १६-३-२ या फॉर्म्युल्यानुसार हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळेच विद्यमान संचालक व इच्छुकांमध्ये गोंधळाची स्थिती पहायला मिळते. विद्यमान संचालकांपैकी अर्धे अधिक संचालक बाद होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे, त्यात काही निवडणुकीपूर्वी तर काही निवडणुकीनंतर पराभवामुळे बाद होतील, असा अंदाज बँकेच्या यंत्रणेत वर्तविला जात आहे.

३९६ संस्थांचे प्रस्तावच आले नाही
जिल्हा गटामध्ये औद्योगिक, डेअरी, मच्छीमार, स्वयंरोजगार, ग्रामीण, आदिवासी, गृहनिर्माण अशा ८४४ संस्था आहेत. परंतु त्यापैकी ३९६ संस्थांकडून बँक प्रतिनिधीचे प्रस्तावच सहकार प्रशासनाला प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे एवढे मतदार जवळजवळ बाद ठरल्याचे मानले जाते. अवसायनात निघणे, सहकार प्रशासनाने नोंदणी रद्द करणे, आॅडिट न होणे, बंद असणे, पत्र वेळेत न मिळणे आदी कारणांमुळे या संस्थांनी प्रस्ताव पाठविले नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र यातील काहींनी सहनिबंधकांकडे आक्षेप नोंदवून आपली चूक सुधारण्याचा व बँकेवर प्रतिनिधी पाठविण्यासाठी धडपड चालविली आहे.