बाणगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनात थेट वाटाघाटी

सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी प्रशासनाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागल्याची उदाहरणे आहेत.

यावर्षी घळभरणी : २८५ हेक्टर सिंचन निर्मिती होणार, प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ११ कोटींवर
नेर : सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी प्रशासनाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. या बाबींमुळे शेतकरी आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रचंड अडचणी सहन कराव्या लागतात. मात्र तालुक्याच्या बाणगाव लघु प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना नवा प्रयोग स्थापित झाला आहे. सरळ वाटाघाटीने कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी न येता जमिनीचे संपादन करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या घळभरणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पालकमंत्री संजय राठोड यांनी हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी भूसंपादनावर लक्ष केंद्रित केले होते. पहिल्यांदा ६ कोटी १८ लाख रुपये किमतीच्या या लघु प्रकल्पास २००७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. प्रकल्पाच्या नियोजित लाभक्षेत्रापैकी २६० हेक्टर क्षेत्र डोल्हारी मध्यम प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात येत असल्याने बाणगाव प्रकल्पाचे सुधारित लाभक्षेत्र २८५ हेक्टर उपसाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आले होते, त्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. आता या प्रकल्पास बाणगाव साठवण तलाव असे संबोधित करण्यात येत आहे.
बाणगाव प्रकल्पाची धरण बैठक, आगमन, पुच्छ वाहिका व सांडवे याकरिता ८.०३ हेक्टर व बुडित क्षेत्रासासठी ५५.३० अशी एकूण ६३.३३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत ४९.४८ हेक्टर जमीन सरळ खरेदीद्वारे भूसंपादित करण्यात आली. उर्वरित १३.८३ हेक्टर जमिनही थेट खरेदीने संपादनाची प्रक्रियाही गतीने सुरू आहे. जमिनीची संयुक्त मोजणी व त्यास खरेदीची मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाली.
या प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ११ कोटी ४८ लाख इतकी आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता किमतीपेक्षा जास्त खर्च करण्याची परवानगी प्राप्त आहे. सध्या गतवर्षीचे २ कोटी ३० लाख रुपये उपलब्ध आहे. येत्या जूनमध्ये प्रकल्पाची घळभरणी अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन करताना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मूळ दर २०१५ मध्ये निश्चित केल्याप्रमाणे घेण्यात आला आहे.
जमिनीची रक्कम व पुनर्वसन अनुदान मिळून येणाऱ्या रकमेवर २५ टक्के अतिरिक्त दिलासा रक्कम घेण्यात आली आहे. त्यामुळे थेट खरेदीने खरेदीस मदत झाली आहे, असे लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभागाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
या प्रकल्पातून २८५ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. यासाठी भूसंपादन जलदगतीने होऊन जमिनीचा ताबा मिळणे आवश्यक होते. थेट खरेदीने भूसंपादन झाल्याने घळभरणी शक्य असल्याचे कळविले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)