लोकमत न्यूज नेटवर्क दिग्रस : मागील काही दिवसांपासून जनसंघर्ष निधी अर्बनच्या ठेवीदारांना ठेवी परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. १० डिसेंबरपासून शाखा काही दिवस बंद असल्याचे फलक लावण्यात आले. यामुळे खातेदार चिंतेत पडले असून, ठेवीदारांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार देणे सुरू केले आहे. पोलिसांनी या बँकेला कुलूप लावले आहे.
शहरात दोन वर्षांपूर्वी प्रणित मोरे या तरुणाने जनसंघर्ष अर्बन निधी पतसंस्था उघडली. राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणेच सर्व कारभार सुरू ठेवला. शिवाय ठेवीदारांना इतर बँकांपेक्षा जास्त व्याजदर देण्याचे आमिष देऊन शहरासह ग्रामीण भागातील ठेवीदारांना आकर्षित केले. पतसंस्थेत व्याजाचे दर जास्त असल्याने अल्पावधीत असंख्य ठेवीदारांनी कोट्यवधींची आर्थिक गुंतवणूक केली. या जनसंघर्ष अर्बन निधीने जवळपास ३५ कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचा प्राथिमक अंदाज आहे. या बँकेच्या २ हजार ३२७ ठेवीदारांची आणि ५ हजार ६२२ खातेदारांची फसवणूक या बँकेच्या अध्यक्ष व संचालक मंडळाने केली आहे. अनेक तालुक्यांत जनसंघर्ष अर्बन निधीने आपला विस्तार केला. यातून मोठी आर्थिक उलाढाल सुरू झाली. जनसामान्यांच्या मनात पतसंस्थेबाबत एका वेगळे स्थान निर्माण करण्यासाठी १० टक्के निधी सामाजिक उपक्रमांवर खर्च करण्यात आला. मात्र, मागील काही दिवसांपासून खातेदारांच्या ठेवींचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही ठेवींचे विड्रॉल दिले नाही. यामुळे जनसंघर्ष निधी अर्बनमध्ये ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी पतसंस्थेसमोर गर्दी केली. परंतु, पतसंस्था कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अफवांना पेव फुटले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी दिग्रस पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. तर अनेकांनी पोलिस ठाणे गाठून बँकेचे अध्यक्ष आणि इतरांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारींची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
"जनसंघर्ष निधी अर्बन शाखेत किती रुपयांची अफरातफर झाली याचा पुरावा नाही. ठेवीदारांच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात येत आहे. तक्रारी पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल." - सेवानंद वानखडे पोलिस निरीक्षक, दिग्रस