तीन हजार मुली दहावी उत्तीर्ण झाल्या की नाही?

मागासवर्गीय घटकातील मुलींनी आठवी-नववीनंतर शिक्षण सोडू नये, यासाठी त्यांना वार्षिक ३ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो.

केंद्राचा जिल्ह्याला प्रश्न : प्रोत्साहन भत्त्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थिनींची शोधाशोध
अविनाश साबापुरे यवतमाळ
मागासवर्गीय घटकातील मुलींनी आठवी-नववीनंतर शिक्षण सोडू नये, यासाठी त्यांना वार्षिक ३ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. परंतु, गेल्या तीन शैक्षणिक सत्रातील भत्ता विद्यार्थिनींना मिळालेला नाही. अखेर भत्त्यापासून वंचित असलेल्या ३ हजार मुलींची यादी शिक्षण संचालनालयाने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. आता या मुलींची ‘अपडेट’ माहिती मिळविण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची धावाधाव सुरू आहे.
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील अनेक मुली माध्यमिक शिक्षण अर्धवट सोडतात. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘नॅशनल स्किम इन्सेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकंडरी एज्युकेशन’ (एनएसआयजीएसई) ही केंद्र सरकारची योजना २००८ पासून राबविली जात आहे. आठवीत असलेल्या विद्यार्थिनीने दहावीपर्यंत तरी शाळा सोडू नये, अशा पद्धतीचे योजनेचे स्वरुप आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थिनींच्या यादीसह शिक्षणाधिकारी, शिक्षण संचालनालय यांच्यातर्फे केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. त्यानंतर विद्यार्थिनीच्या नावाने तिच्याच बँक खात्यात ३ हजार रुपयांची रक्कम डिपॉझिट केली जाते. दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर किंवा वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यावर विद्यार्थिनीला ही रक्कम काढता येते.
परंतु, ही रक्कम विद्यार्थिनींच्या खात्यात टाकताना ती विद्यार्थिनी दहावी उत्तीर्ण झाली किंवा नाही, याची माहिती ‘अपडेट’ करून द्यावी लागते. याबाबत २०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या तीन वर्षांतील विद्यार्थिनींची माहितीच देण्यात आलेली नाही. या तील वर्षातील जिल्ह्यातील २९९७ मुली दहावीमध्ये शिकल्या की नाही, याची माहिती संचालनालयाकडे गेलेली नाही. त्यामुळे त्यांचा वार्षिक ३ हजारांचा भत्ताही मिळालेला नाही.
आता संचालनालयाने विद्यार्थिनींची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर आॅनलाईन भरण्यास सांगितले आहे. परंतु, तीन वर्षांपूर्वी दहावीत असलेली विद्यार्थिनी उत्तीर्ण झाली की नाही, उत्तीर्ण झाली तर सध्या कुठे शिकत आहेत, अनुत्तीर्ण झाली तर सध्या काय करीत आहे, याचे रेकॉर्ड धुंडाळताना शाळांची दमछाक होत आहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत माहिती न दिल्यास ३ हजार मुली हजारो रुपयांच्या भत्त्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.