विकास आराखड्यावर अडीच कोटी उधळणार

शहरात प्रमुख तीन योजना प्रस्तावित आहेत. यात दोनशे ६१ कोटी सहा लाखांची प्रधानमंत्री आवास योजना, एक हजार ९८ कोटींची भूमिगत गटार योजना, हद्दवाढ क्षेत्रातील तीनशे ६७ कोटींची विकास कामे. या सर्व योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठीच अडीच कोटींचा खर्च येत आहे.

ठळक मुद्देप्रत्यक्ष कामे मात्र दूरच : यवतमाळ पालिकेत सत्ताधारीच नाराज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरात प्रमुख तीन योजना प्रस्तावित आहेत. यात दोनशे ६१ कोटी सहा लाखांची प्रधानमंत्री आवास योजना, एक हजार ९८ कोटींची भूमिगत गटार योजना, हद्दवाढ क्षेत्रातील तीनशे ६७ कोटींची विकास कामे. या सर्व योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठीच अडीच कोटींचा खर्च येत आहे. शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. तर वाढीव क्षेत्रातील सत्ताधारी महिला नगरसेवकांनी एकंदर कारभारावरच नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला घरचा अहेर दिला.
नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत सर्वसाधारण सभा झाली. सुरूवातीला नेहमीप्रमाणे मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्यावरच बराच वेळ चर्चा झाली. त्यानंतर सर्वात महत्वाचा भूमिगत गटार, प्रधानमंत्री घरकूल आणि हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांचा मुद्दा चर्चेला आला. प्रस्तावित हजारो कोटींच्या योजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेला शेकडो कोटींचा खर्च येणार आहे. यावर काँग्रेसचे चंदू चौधरी, अनिल देशमुख, दिनेश गोगरकर या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. या तिन्ही योजना नेमक्या काय आहे, ते सभागृहाला सांगण्यात यावे अशी मागणी केली. एकीकडे तीन वर्षापासून नगरसेवकांना हक्काची नाली व रस्ता मिळाला नाही. दुसरीकडे केवळ आराखडा तयार करण्यावर कोट्यवधींचा खर्च कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर गुंठेवारीचा मुद्दा चर्चेला आला. यावर काँग्रेसच्या वैशाली सवाई आणि माजी सभापती प्रवीण प्रजापती यांनी नगररचनाकार यांना चांगलेच धारेवर धरले. ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढा, त्यासाठीचे निकष सांगा अशी विचारणा केली. मात्र शेवटी मुख्याधिकारी अनिल अढागळे यांनाच उत्तर द्यावे लागले. गुंठेवारीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र अभियंता नियुक्त करण्याची मागणी प्रजापती यांनी केली. बगिचाचे आरक्षण असलेल्या जागेचे आरक्षण बदलविण्याचा मुद्दा सभेत चर्चेला आला. तेव्हा आरक्षण बदलवीत असल्यासंदर्भात मागविण्यात आलेल्या आक्षेपाची जाहिरात सोयीस्कररीत्या दडविण्यात का आली असा प्रश्न अनिल देशमुख यांनी केला. यावर सर्वच सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
हद्दवाढ क्षेत्रात पाच कोटींची विकास कामे निश्चित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला येताच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना सदस्यांनी १४ कोटींच्या कामाचे काय, असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावेळी नगर अभियंता विनय देशमुख यांनी प्रस्तावित कामांची यादी वाचून दाखविली. यात प्रभाग २५ मध्ये एकही रुपया दिला नसल्याचे स्पष्ट झाले. यावर राष्ट्रवादीचे पकंज मुंदे, भाजपाच्या नीता इसाळकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. कामे निश्चितीची प्रक्रिया शासनस्तरावर झाल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर अनिल देशमुख यांनी आक्षेप घेत, पालिका सभागृह कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित केला. महत्वाच्या विषयावर मुख्यधिकाºयांनी त्याचा अभिप्राय नोंदवावा, अशी सूचना नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी केली. शेवटी टीबी हॉस्पीटल जागेतील संकुलाचे प्रेझेंटेशन सभागृहात करण्यात आले. यावर राजेंद्र गायकवाड यांनी ही माहिती त्रोटक असल्याचे सांगितले. नगराध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मान्यता देत ही जागा मुख्यमंत्र्यांनी विनामूल्य द्यावी, दुकान वाटपात गरजू व गरीब व्यवसायिकांना प्रथम संधी देण्याचे निर्देश दिले.

खुद्द नगराध्यक्षांचाही आक्षेप !
बांधकाम व इतर कामाच्याही निविदा रोटेशनचे नाव सांगून सोयीने दडपल्या जात असल्याचा आरोप केला. यावर नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी थेट शासन आदेशाचा हवाला देत पाच लाखांपेक्षा अधिक दराची निविदा ही किमान २० हजार कॉपीचा खप असलेल्या वृत्तपत्रातच देणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. येथे या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला.