विकासाच्या योजना धनदांडग्यांनीच लाटल्या

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अनेक योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचीच निवड केली जाते.

पंचायत समिती : सेस फंडातील योजनांसाठी लाभार्थी निवडताना पदाधिकाऱ्यांचा दबाव
मोहदी : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अनेक योजना राबविल्या जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचीच निवड केली जाते. महागाव पंचायत समितीत मात्र कृषी विभागाच्या बहुतांश योजनांचा लाभ धनदांडग्यांनीच घेतला आहे. त्यामुळे सेस फंडाच्या योजनेतून खरे लाभार्थी डावलण्यात आले आहे.
पंचायत समिती कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना सेस फंडातून खरेदी केलेल्या विविध वस्तूचा लाभ दिला जातो. कृषी उपयोगी हे साहित्य वितरीत करण्यासाठी निकष ठरविण्यात आले आहे. अल्पभूधारक शेतकरी असलेल्या व्यक्तीलाच शेती उपयोगी बैलगाडी, ताडपत्री, नागर, विजेचे पंप, टिनपत्रे, शिलाई मशीन यासारखे अनेक साहित्य सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जातात. सिंचनासाठी एचडीपी, पीव्हीसी पाईपही १०० टक्के अनुदानावर दिला जातो. या योजनांचे लाभार्थी निश्चित करूनच वाटप केले जाते. त्या उपरही लाभार्थी निवडताना महागाव पंचायत समितीने खऱ्या शेतकऱ्यांना डावलून पदाधिकाऱ्यांच्या दबावात धनदांडग्या शेतकऱ्यांनाच हे साहित्य दिले आहे. अनेक लाभार्थी शेतकरी योजनेच्या निकषास पात्र नसल्याने गावातील गरीब शेतकऱ्यांच्या नावे या योजनेचा लाभ परस्पर घेतला आहे. याची कल्पनाही खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्याला नाही. बऱ्याचदा स्थानिक अधिकारी आपल्या मर्जीतील शेतकऱ्यांना हे साहित्य देवून त्याची विल्हेवाट लावतात. लाखो रुपयाचे हे साहित्य गरज शेतकऱ्यासाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाते. शेतकरी हिताची ही योजना राजकीय दृष्टिकोनातून सोयीच्या पद्धतीने राबविली जात असल्याने गरजू लाभार्थी या पासून वंचित राहतात. जिल्हा परिषदेने कृषी साहित्याची खरेदी करण्यापूर्वीच लाभार्थी यादी निश्चित करून घेणे आवश्यक आहे. बरेचदा पंचायत समितीस्तरावरून अशा स्वरूपाच्या याद्याच उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. त्यामुळे सेस फंडातील रक्कम आर्थिक वर्षात खर्च करणे शक्य होत नाही. (वार्ताहर)