ओबीसी घटकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास

फोटो

दारव्हा : भारतावर प्रेम असेल, तर ओबीसींसाठी तुम्ही असाल त्या क्षेत्रात जागृतीचे काम करा. कारण भारतातील प्रत्येक दोन माणसातला एक जण ओबीसी आहे. त्याला वगळून भारताचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना झालीच पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ विचावंत तथा साहित्यिक प्रा. हरि नरके यांनी व्यक्त केले.

दारव्हा येथे समता परिषदेच्या वतीने आयोजित प्रबोधन शिबिरात ते बोलत होते. ते म्हणाले, ओबीसींना हक्क मिळण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्यघटनेच्या कलम १४२ खाली दिलेला असल्याने तो सर्व देशाला लागू झाला आहे. त्यानुसार सर्व देशांतील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. (निकालपत्र, परि.२६ व भारतीय संविधान, कलम १४२) ही वस्तुस्थिती दडवून निकालाबाबत वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. फक्त महाराष्ट्रातले आरक्षण गेले असून, बाकी सर्व राज्यांतील आरक्षण कायम असल्याचे ते सांगतात. हे धादांत खोटे आहे असून, देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपमुळे ओबीसी आरक्षण संपले आहे, असे सरकारी पत्राचा दाखला देत त्यांनी सांगितले.

कार्यकर्ता प्रबोधन शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी समता परिषदेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष बापूसाहेब भुजबळ होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रदेश सरचिटणीस रवी सोनवणे, विदर्भ विभागीय अध्यक्ष प्रा. अरविंद गाभणे, गजानन इंगळे, दत्ता खरात, संजय ठाकरे, डॉ. वसंत उमाळे, ॲड. राजेश चौधरी, रवी तरटे उपस्थित होते. प्रास्ताविक आत्माराम जाधव, संचालन गणेश राऊत, तर आभार राजेंद्र घाटे यांनी मानले. विनोद इंगळे, उत्तम गुल्हाने, प्रा. कल्पना लंगडे, भाविक ठक, गणेश जवके, अमोल दुर्गे, पंकज शेंदूरकर, प्रमोद राऊत, मनोज नाल्हे, विनोद शेंदूरकर आदींनी परिश्रम घेतले.

बॉक्स

आरक्षणाची भिक नको, हक्क हवा

ज्येष्ठ संपादक तथा साहित्यिक उत्तम कांबळे यांनी इतिहासातील दाखले देत बहुजनांची परिस्थिती समजून सांगताना जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी विविध दाखले देत ओबीसींची वर्षानुवर्षांपासून कशी पिळवणूक होत आहे, हे निदर्शनास आणून दिले. सर्वांना सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली.