महावितरणचे विभागीय कार्यालय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

दारव्हा येथे वीज वितरण कंपनीचे विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याचे निश्चित झाले होते.

दारव्हा वेटिंगवर : इतर जिल्ह्यातील प्रस्तावाला मान्यता
मुकेश इंगोले  दारव्हा
दारव्हा येथे वीज वितरण कंपनीचे विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याचे निश्चित झाले होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव देखील शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु दीड वर्षानंतरही प्रस्तावाला मान्यता न मिळाल्याने महावितरणच्या येथील विभागीय कार्यालयासाठी मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील काही ठिकाणची कार्यालयेदेखील प्रस्तावित होती. त्यापैकी काहींना मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. मात्र दारव्हा येथील कार्यालयाला वेटिंगवर ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढत चालल्याने महावितरणवरील ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. व्याप्तीच्या हिशोबाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी पडत आहे. त्यामुळे पुरेसे लक्ष देणे शक्य होत नाही. सहाजिकच दुर्लक्ष झाले की तक्रारी वाढतात. व्यवस्थित वीज पुरवठा होत नाही. योग्य तेवढा दाब मिळत नाही. वीज उपकरणांचे मेंटेनन्स होत नाही, साहित्याचा तुटवडा पडतो, या सर्व बाबींमुळे वर्कलोड कमी व्हावा याकरिता विभागीय कार्यालयामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झाला होता, असे सांगण्यात आले.
यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या महावितरणचे यवतमाळ, पुसद व पांढरकवडा हे तीन विभागीय कार्यालये आहेत. या कार्यालयांवरील वाढलेला कामाचा ताण बघता दारव्हा आणि वणी येथे विभागीय कार्यालय प्रस्तावित आहे. दारव्हा येथे या कार्यालयाची स्थापना करून दारव्हा, नेर, आर्णी व दिग्रस हे उपविभाग जोडता येणार आहेत. या चारही तालुक्यांचे अंतर कमी असल्याने कामाच्यादृष्टीने अत्यंत सोयीचे होवू शकते. त्याचबरोबर यवतमाळ आणि पुसद या दोन विभागातून प्रत्येकी दोन उपविभागांचा ताण कमी होवू शकतो. म्हणूनच दारव्हा येथील कार्यालये अतिशय गरजेचे आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थानिक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविला होता. त्यावेळी हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात होते. महावितरणकडे स्वत:ची इमारत नसल्यामुळे विभागीय कार्यालयासाठी भाड्याची जागा शोधण्याचे काम सुरू होते. मात्र अचानक माशी कुठे शिंकली हे कळायला मार्ग नाही. विभागीय कार्यालयाशी ग्राहकांचा थेट संबंध येत नसला तरी या ग्राहकांच्या कामासाठी उपविभागीय कार्यालयाला विभागीय कार्यालयावरच विसंबून राहावे लागते. विविध प्रस्तावांना मान्यता, तांत्रिक मंजूरी, ट्रान्सफार्मरसह इतर उपकरणांचा पुरवठा तसेच कर्मचाऱ्यांच्यादृष्टीने सोयीचे ठरणार असल्यामुळे ग्राहक संख्येमध्ये पुसदनंतर दुसरा क्रमांक असलेल्या दारव्हा येथे लवकरात लवकर विभागीय कार्यालय व्हावे, अशी मागणी आहे.