तहसीलदारांना निवेदन : कर्जमाफीसह सुलभ कर्जाची मागणी

सततच्या नापिकीमुळे दुष्काळस्थिती निर्माण होऊन विभागातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

दिग्रस : सततच्या नापिकीमुळे दुष्काळस्थिती निर्माण होऊन विभागातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. बँकेकडून पाल्यांकरिता शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करुन बनावटी बोजा नोंदवून शेती जप्तीच्या कारवाया होत आहे. शेतकऱ्यांच्या पाल्यांकरिता शैक्षणिक कर्जपुरवठा करताना जाचक अटी रद्द करुन जप्तीची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी जिल्हा शेतकरी संघटनेकडून निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
विनव्याजी शैक्षणिक कर्ज वितरण, कर्जमाफीसह उच्चशिक्षित शेतकरी पाल्यांना शासकीय सेवेमध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद व्हावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.कर्जबाजारीपणामुळे मेटाकुटीस असलेल्या शेतकऱ्यांना पाल्यांचे उच्च शिक्षण ऐपती पलीकडचे झालेले आहे. शिवाय शैक्षणिक कर्जाकरिता बँकेच्या जाचक अटी व अनियमिततेमुळे पिळवणूक होत आहे. बनावटी कर्ज आकारणी करुन वसुलीच्या नावाखाली शेती जप्तीच्या कार्यवाईसारखे प्रकार समोर येत आहे.
अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सुविधा, कर्जमाफी करुन शेती जप्तीच्या कारवाया थांबवाव्या याशिवाय शेतकऱ्यांच्या उच्चशिक्षित पाल्यांना शासकीय नोकरीमध्ये प्रथम प्राधान्य देण्याची मागणी करणारे लेखी निवेदन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र राऊत, प्रदीप खंडारे, कानतोडे, सरपंच सुरेश इहरे, सुरेश राठोड, पी. जी. गावंडे यांनी तहसीलदार नितीन देवरे यांच्याकडे केली आहे. सदर मागण्या त्वरित मंजूर न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)