वणीतील कोल डेपो स्थलांतरास विलंब

येथून यवतमाळकडे जाणाऱ्या चिखलगावनजीकच्या लालपुलिया परिसरातील कोळसा डेपो अद्याप जागीच आहेत. हे डेपो हटविण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत आहे. त्यामुळे सामान्य

वणी : येथून यवतमाळकडे जाणाऱ्या चिखलगावनजीकच्या लालपुलिया परिसरातील कोळसा डेपो अद्याप जागीच आहेत. हे डेपो हटविण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक संतप्त आहेत. दीड वर्षांपूर्वी तीन महिन्यांत हे डेपो हटविण्याचे आदेश देऊनही प्रक्रिया रखडली आहे. काही डेपोधारक न्यायालयात गेल्याने विलंब लागत आहे.
शहरालगतच्या चिखलगाव ग्रामपंचायत हद्दीत लालपुलिया परिसरात जवळपास ६२ कोल डेपो आहेत. या डेपोंमध्ये वेकोलिच्या विविध खाणींमधून कोळसा येतो. तेथे कोळसा साठवून तो विविध वाहनांनी विविध उद्योगांना पाठविण्यात येतो. त्यामुळे लालपुलिया परिसरात दररोज कोळशाची शेकडो वाहने उभी असतात. ही वाहने कोळसा भरून तेथून निघून जातात. दरम्यान खाणीतून कोळसा आणताना आणि तो पुन्हा दुसऱ्या वाहनांत भरताना कोळशाची भुकटी उडते. ती हवेत पसरते. त्यातून दररोज प्रदूषणात सातत्याने भर पडत आहे. या प्रदूषणाला जनता आता प्रचंड कंटाळली आहे.
तालुक्यात जवळपास १५ भूमिगत व खुल्या कोळसा खाणी आहेत. या खाणींमधून उत्खनन केलेला काही कोळसा लालपुलिया बाजारपेठेत येतो़ तेथून तो राज्यातील अनेक लहान-मोठे उद्योजक खरेदी करतात़ लालपुलिया परिसरात कोळसा बाजारपेठ असल्याने हा परिसर नेहमी गजबजलेला असतो. यासोभतच आता तेथे विविध व्यवसाय फोफावले. प्रदूषणात भर पडली. कोळशाच्या धुरामुळे व ध्वनी प्रदूषणामुळे येथून यवतमाळकडे जाणाऱ्या वाहनांना त्रास होतो. शेती पिकांनाही कोळशाच्या भुकटीचा त्रास होतो. पीक काळवंडून जाते. त्यामुळे उतारा कमी येतो. कोळशाच्या भुकटीचे पिकांवर थर साचून पिकांचे नुकसान होते. कोल डेपोतून उडणारी कोळशाची धूळ चिखलगाव आणि वणीकरांना आजारांची देणगी देते. तरीही हे डेपो हटविण्यास प्रचंड उदासीनता आहे.
या सर्व समस्यांबाबत ‘लोकमत’ने फेब्रुवारी २0१२ मध्ये ‘काळ्या कोळशाची कडू कहाणी’ नामक वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती. त्या वृत्त मालिकेची तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली होती. त्यांनी येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे यांना त्या संदर्भात कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार वऱ्हाडे यांनी आॅक्टोबर २0१२ मध्ये जवळपास ६२ कोल डेपोधारकांना कलम १३३ अन्वये नोटीस बजावली होती. त्यात कोळसा डेपोंमुळे ‘सार्वजनिक उपद्रव’ होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. डेपोधारकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती. तसेच नोटीसमधून रस्त्यालगतचे हे कोल डेपो शहरापासून दूर व कोणत्याही गावालगत व रस्त्यालगत न ठेवता रस्त्यापासून सुरक्षित अंतरावर स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.
या सर्व घटनाक्रमानंतर पुन्हा आॅगस्ट २0१३ मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी प्रमोद दुबे यांनी तीन महिन्यांच्या आंत हे कोळसा डेपो हटविण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि डेपो हटविण्याची नोटीस मिळताच जवळपास २३ डेपोधारकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तेव्हापासून ही समस्या कायमच आहे. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नोटीशीतून दिलेल्या अवधीत डेपो न हटविल्यास प्लॉटधारकांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची तंबी दिली होती. आदेशाची अवज्ञा केल्यास भारतीय दंड संहितेने उपबंधीत केलेल्या शिक्षेस संबंधितांना पात्र ठरविण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. तथापि उपविभागीय अधिकाऱ्यांची ‘तंबी’ व ‘इशाऱ्या’चाही काहीच परिणाम झाला नाही.
दरम्यान, या डेपोंबाबत पुणे येथील राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे एक याचिका दाखल झाली. या लवादाने एप्रिल २0१४ मध्ये आदेश दिला. त्यानुसार डेपो हटविण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. या समितीची २५ जून २0१४ रोजी पहिली बैठक झाली. नुकतीच १२ नोव्हेंबर २0१४ रोजी दुसरी बैठक पार पडली. या बैठकीत लवादाच्या आदेशान्वये आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ.अ.ना. हर्षवर्धन यांनी सादर केला. त्यात त्यांनी ‘नीरी’ व ‘आयआयटी’ने वणी परिसराचा अभ्यास करून अहवाल सादर केल्याचे सांगितले.
याच बैठकीत त्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमबजावणीकरिता हरीत लवादाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वणी येथील उपअभियंता, नगरपरिषद मुख्याधिकारी, सर्व उद्योग व वेकोलिला जल कायद्याचे कलम ‘३३ ए’ आणि हवा कायद्याचे कलम ‘३१ ए’ अंतर्गत प्रस्तावित निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याच बैठकीत वणी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कोळसा डेपो हटविण्यास उच्च न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत स्थगिती दिल्याचे सांगितले होते. सोबतच त्यांनी खाणींमधून कोळसा आणणाऱ्या ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा जादा कोळसा नेणे बंद झाल्यास कोळसा डेपोच अस्तित्वात राहणार नाही, असेही सांगितले. तसेच खाणींमधून कोळसा आणून तो कोळसा डेपोमध्ये उतरविला जातो व तेथे क्षमतेपेक्षा जादा प्रमाणात कोळसा ट्रकमध्ये भरला जातो, अशी माहिती दिली. त्यामुळे हे कोळसा डेपो कधी हटतील, याबाबत आता संभ्रम निर्माण झाला. (कार्यालय प्रतिनिधी)