शासन निर्णयानंतरही विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा तिढा कायम

२०२० साठी पीक कर्ज द्यावे व थकबाकीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी, सदर रक्कमेवर बँकांना प्राप्त होणाऱ्या दिनांकापर्यंत व्याज आकारणी करावी, संबंधित बँकांना निधी व्याजासह देण्यात येईल, असे बँकांना कळविण्यात आले. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली नाही.

ठळक मुद्दे‘आरबीआय’च्या परवानगीसाठी अडले घोडेराज्याचा केंद्राकडे पाठपुरावा

मुकेश इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्जमुक्तीपासून वंचित शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने हमीची तयारी दर्शविली. तसा शासन निर्णय निर्गमित केला. मात्र विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा तिढा अद्याप कायमच आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचा निर्णय २४ डिसेंबर २०१९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत घेतलेले अल्प मुदतीचे पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जामधील ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दोन लाख रुपयांपर्यंत थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम असलेल्या १९ लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला.
उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कारवाई सुरू आहे. परंतु ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे मधल्या काळात विदर्भातील आठ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देता आला नाही. नंतर मार्चमध्ये योजनेची अंमलबजावणी सुरु असताना कोविड-१९ च्या संकटामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. या साथीच्या रोगांमुळे राज्याचे उत्पन्न स्त्रोतही रोडावले. उपलब्ध निधी कोरोनावरील उपाययोजनेसाठी वळविण्यात आला. त्यामुळे उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे तूर्तास शक्य नसल्याचे वित्त विभागाने कळविले. यामुळे पात्र लाभार्थी थकीत राहून नवीन पीक कर्जापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला.
राज्य शसनाच्या निर्णयानुसार पात्र लाभार्थ्यांना थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी पीक कर्ज द्यावे व थकबाकीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी, सदर रक्कमेवर बँकांना प्राप्त होणाऱ्या दिनांकापर्यंत व्याज आकारणी करावी, संबंधित बँकांना निधी व्याजासह देण्यात येईल, असे बँकांना कळविण्यात आले. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली नाही. यासाठी बँकांना रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागणार आहे. तशी परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्जमुक्तीचा तिढा अद्याप कायमच आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहे. त्यामुळे कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळून तत्काळ पीक कर्ज मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- संजय राठोड
पालकमंत्री, यवतमाळ