निवृत्तांच्या उपदानातून कर्ज वसुली नाही

जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उपदानातून आता कर्जाची वसुली बंद झाली.

जिल्हा परिषद : पतसंस्थांपुढे आव्हान, सेवानिवृत्तांना दिलासा
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उपदानातून आता कर्जाची वसुली बंद झाली. यामुळे निवृत्तांना दिलासा मिळाला असला, तरी कर्मचारी पतसंस्थांपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सेवेत विविध पदांवर जवळपास १४ हजारांवर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विविध शासकीय लाभ मिळतात. तसेच बँक आणि कर्मचारी पतसंस्थांकडून विविध कामांसाठी कर्ज प्राप्त होते. बहुतांश संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पगारदार पतसंस्था स्थापन केल्या आहेत. जवळपास प्रत्येक कर्मचारी कोणत्या तरी पतसंसथेचे सभासद आहेत. यात शिक्षकांच्या पतसंस्था आघाडीवर आहेत. या पतसंस्था पगारदारांच्या असल्याने त्यांची कर्ज वसुली १00 टक्के असते. कर्ज वसुलीची हमी असल्याने या पतसंस्थांना सुगीचे दिवस आले आहे.
बहुतांश कर्मचारी आपल्या पतसंस्थांकडून गृह कर्ज, शिक्षण कर्ज आदींची उचल करतात. जिल्हा परिषद संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पतसंस्थेच्या कर्जाची कपात करतात. यामुळे सर्वच पतसंस्थांची वसुली १00 टक्के असते. त्यामुळे या पतसंस्था रग्गड बनल्या. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही त्यांच्या उपदानातून पतसंस्थांची कर्ज वसुली होत असल्याने पतसंस्थांना वसुलीची चिंताच नव्हती. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था चांगल्याच फोफावल्या.
सेवानिवृत्त होताना कर्मचाऱ्यांना उपदानाची रक्कम दिली जाते. या उपदानातून आता कर्ज वसुली करू नये, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढले आहे. परिणामी गेल्या काही महिन्यांपासून उपदानातून पतसंस्थेची कर्ज वसुली बंद झाली. यामुळे कर्मचारी पतसंस्थांपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. सभासद निवृत्त होण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून कर्ज वसुली करण्यासाठी पतसंस्थांची धडपड सुरू आहे. यातून मार्ग काढताना त्यांची चांगलीच कसरत होत आहे.
(शहर प्रतिनिधी)