जिल्हा परिषद पंचायत विभागाची पंचाईत

जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण डोलारा हा पंचायत विभागावर उभा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या विभागालाच घरघर लागली आहे.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण डोलारा हा पंचायत विभागावर उभा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या विभागालाच घरघर लागली आहे. येथील कामाचा व्याप अधिक असल्याने अधिकारी व कर्मचारी तेथे काम करण्यास तयार नाही. प्रत्येक जण वेळ काढून सोयीच्या ठिकाणी जाण्याच्याच मानसिकतेत पंचायत विभागात येतो. यामुळे येथील कामकाज पूर्णत: ढेपाळले आहे.
जिल्ह्यातील १ हजार २०७ ग्रामपंचायतींच्या विकासाचे नियोजन आणि प्रशासकीय कामकाजाचे देखरेख पंचायत विभागातून केली जाते. पंचायत विभागातून जनसुविधा, पर्यावरण संतुलित ग्रामसमृद्धी योजना, कर वसुली, रोजगार हमी योजनायासह इतरही कामे चालतात. शिवाय ग्रामपंचायत पातळीवर झालेल्या अपहाराची चौकशीही याच विभागाकडून केली जाते. ग्रामसेवकांची आस्थापना पंचायत विभागातच आहे. त्यामुळे या सर्वांचा लेखाजोखाही येथेच ठेवावा लागतो.
ग्रामीण भागातून विकासाच्या कामात अपहार झाल्याच्या असंख्य तक्रारी पंचायत विभागात प्राप्त होतात. या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून कर वसुली, पाणीपट्टी वसुली यावरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी पाहिजे. जनसुविधेतून कोट्यवधीचा निधी दिला जातो. या निधीचे नियोजन ग्रामसेवकाकडून केले जात आहे. त्या दर्जाचा अधिकारीच नसल्याने कसेबसे काम काढून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.
पंचायत विभागातील उपमुख्याधिकारी डॉ.प्रशांत रूमाले यांची बदली झाल्यानंतर पूर्णवेळ अधिकारी मिळालेला नाही. जिल्ह्यातील १६ पंचायत समित्या आणि १ हजार २०७ ग्रामपंचायतीवर नियंत्रण ठेवताना अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होते. मुळात पंचायत विभागातील पदस्थापनेची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र प्रयत्न होताना दिसत नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)