शिफारशींसाठी सदस्यांकडे गर्दी

अनुदानावर शेतकऱ्यांना कृषी साहित्याचे वाटप केल्या जाणार आहे. त्याकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांकडे शेतकऱ्यांच्या येरझाऱ्या सुरू झाल्या आहेत.

अनुदानावर कृषी साहित्य : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांकडे लाभार्थ्यांच्या रांगा
राळेगाव : अनुदानावर शेतकऱ्यांना कृषी साहित्याचे वाटप केल्या जाणार आहे. त्याकरिता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांकडे शेतकऱ्यांच्या येरझाऱ्या सुरू झाल्या आहेत. पंचायत समितीत दररोज गर्दी वाढलेली दिसत आहे.
जिल्हा परिषदव्दारे ७० टक्के, पंचायत समिती ९० टक्के, समाज कल्याण विभाग १०० टक्के अनुदानावर विविध कृषी साहित्य शेतकऱ्यांना वाटप करणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रसचे सदस्य पदाधिकारी असल्याने त्यांच्या शिफारशी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकरिताच होईल हे स्पष्ट आहे. तरी भाजपा व शिवसेनेचे कार्यकर्तेही त्यांनाही अनुदानाचे हे साहित्य मिळावेच म्हणून प्रयत्नशील आहे. त्यांना यातून टाळण्यात आल्यास त्यांनीही कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे.
जिल्हा परिषदेव्दारे पीव्हीसी पाईप, स्पायरल सेपरेटर, पेरणी यंत्रण, ताडपत्री, पंचायत समितीकडून टीनपत्री, शिलाई मशीन, पिको फॉल मशीन, पीव्हीसी पाईप, समाज कल्याण विभागाकडून पीव्हीसी
पाईप, ताडपत्री वाटप केल्या जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांना या योजनांची माहिती नाही. त्यातच पेरणीचा मोसम निघून गेल्याने पेरणी यंत्राची उपयुक्तता यावर्षी तरी संपली आहे. जिल्हा परिषदेचे तालुक्यात काँग्रेसचे एक, राष्ट्रवादीचे एक, राष्ट्रवादी समर्थित एक असे तीन जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. तर पंचायत समितीत काँग्रेसचे चार, राष्ट्रवादी एक, भाजप एक याप्रमाणे सहा सदस्य आहेत. तालुक्यातील राष्ट्रवादी पक्ष गत वर्षी काँग्रेसमध्ये सामील झाल्याने बहुतांश सदस्य काँग्रेसचेच झालेले आहेत. तांत्रिक बाबीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ते मानले जातात. राळेगाव नगरपंचायत झाल्याने हा भाग ग्रामीणमधून नागरीमध्ये वर्ग झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना मोजक्या गावातील मर्यादित लोकसंख्येतूनच आपल्या लोकांना व मागेल त्याला लाभ मिळून देण्याची संधी यावेळी मिळाली आहे.
पेरणीचा हंगाम सुरू होऊन महिना लोटला आहे. अशावेळी पंचायत समितीपर्यंत आलेले अनुदानावरील कृषी साहित्य तातडीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. मात्र ऐनवेळी लोकप्रतिनिधींच्या शिफारसीची अट घालून गरजू लाभार्थ्यांची कोंडी करण्यात आली आहे. तर राजकीय नेत्यांचे कार्यकर्ते यात हात ओले करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)