राष्ट्रीयकृत बँकांचे पीक कर्ज वाटप अर्ध्यावरच

जिल्हा सहकारी बँकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँकांचा कर्ज वाटपाचा आकडा मोठा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात उद्दीष्टाच्या तो अर्धाच आहे.

केंद्राच्या पत्राने कोंडी : प्रशासनाचे हात बांधले, कारवाईत अडचणी
यवतमाळ : जिल्हा सहकारी बँकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँकांचा कर्ज वाटपाचा आकडा मोठा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात उद्दीष्टाच्या तो अर्धाच आहे. मात्र त्यानंतरही या बँकांविरोधात ब्रसुद्धा काढण्याची सोय आता जिल्हा प्रशासनाकडे राहिलेली नाही. कारण केंद्रीय वित्त सचिवांनी या बँकांना पाठबळ दिले आहे.
जिल्ह्यात पीक कर्जाबाबत आजही शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पहिल्याच पेरणीसाठी कर्ज मिळालेले नाही. त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठणच केले गेले नाही. पाऊस लांबल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली. मात्र त्यांच्याकडे या दुबार पेरणीसाठी पैसाच नाही. जिल्ह्यात कर्ज वाटपाची स्थिती समाधानकारक नाही. जिल्हा सहकारी बँकेने आतापर्यंत ३०३ कोटी नऊ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप ५० हजार शेतकऱ्यांना केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पीक कर्ज वाटपाचा आकडा ४५७ कोटी ७० लाखांवर पोहोचला आहे. ५२ हजार १८६ शेतकऱ्यांना हे कर्ज वाटप केले गेले आहे. गत वर्षीच्या कर्ज वाटपाच्या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँकांचा यंदाचा आकडा वाढलेला दिसतो आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सुरुवातीपासूनच घेतलेली आक्रमक भूमिका महत्वाची ठरली आहे. या वाढलेल्या आकड्याचे संपूर्ण श्रेय सिंह यांना दिले जाते. त्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या जिल्ह्यातील तमाम व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांना तंबी दिली होती. त्यामुळे पीक कर्जाचे वाटप काही प्रमाणात का होईना वाढले. जिल्हा बँकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयकृतचा आकडा मोठा असला तरी या बँकांची संख्या डझनावर आहे. एका बँकेचा आकडा आणि १४ बँकांचा आकडा यात फरक आहे. राष्ट्रीयकृत बॅकांची संख्या पाहता हा आकडा कमी आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी आपल्या उद्दीष्टाच्या ५० टक्केच पीक कर्ज वाटप केले आहे. उद्दीष्ट पूर्ण न झाल्यास फौजदारी करू असा इशारा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्यानुसार त्यांनी काही बँक व्यवस्थापकांना भादंवि १८८ कलमान्वये नोटीसही जारी केल्या. मात्र त्या नोटीसवर पुढे कारवाई करण्याची सोय आता राहिलेली नाही. कारण केंद्र शासनाच्या एका पत्राने जिल्हा प्रशासनाचे कारवाईचे हात बांधले आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील सचिव डॉ. हसमुख अडिया यांनी ८ जुलै रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून राष्ट्रीयकृत बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी सक्ती न करण्याचे सूचविले आहे. तशा सूचना तमाम जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना द्याव्या, असेही या पत्रात राज्याच्या मुख्य सचिवांना सांगण्यात आले आहे. या पत्रामुळे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट अर्ध्यावर असूनही राष्ट्रीयकृत बँकांना चांगलेच पाठबळ मिळाले आहे. या उलट स्थिती जिल्हा प्रशासनाची झाली आहे. कारण या पत्रामुळे त्यांना आता राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कुण्या व्यवस्थापकावर कारवाई करणे शक्य होणार नाही. राष्ट्रीयकृत बँका गत वर्षीपेक्षा कर्ज वाटप वाढल्याचा डांगोरा पिटत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
कर्ज पुनर्गठणातही राष्ट्रीयकृत बँका माघारल्या
राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठणातही माघारल्या आहेत. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या तंबीमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्यावेच लागेल, याची जाणीव झालेले अनेक बँक व्यवस्थापक दीर्घ रजेवर गेले आहेत. काहींनी पुनर्गठणासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. रिझर्व्ह बँकने त्यांना सुरुवातीला ३० जून व नंतर १५ जुलै अशी मुदतवाढ दिली. मात्र या काळातही कर्जाचे पुनर्गठण होऊ शकले नाही. म्हणून आता ३१ जुलै ही तारीख नव्याने देण्यात आली आहे. ही बँकांसाठी अंतिम मुदतवाढ आहे. या काळात उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण पूर्ण करण्याचे आव्हान बँकांपुढे राहणार आहे. ते न झाल्यास आरबीआयकडून कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही.