पीक विमा अडला फाईलीत

केंद्र आणि राज्य शासनाने पीक विम्यातील अनुदानाची रक्कम विमा कंपनीच्या खात्यात अद्यपही वळती केली नाही. परिणामी पीक विम्याची मदत जाहीर होऊनही शेतकऱ्यांना मिळण्यास विलंब होत आहे.

शेतकरी प्रतीक्षेत : केंद्र आणि राज्य शासनाने अनुदान दिलेच नाही
रूपेश उत्तरवार - यवतमाळ
केंद्र आणि राज्य शासनाने पीक विम्यातील अनुदानाची रक्कम विमा कंपनीच्या खात्यात अद्यपही वळती केली नाही. परिणामी पीक विम्याची मदत जाहीर होऊनही शेतकऱ्यांना मिळण्यास विलंब होत आहे. अनुदानाची फाईल राज्य शासनाच्या अर्थ विभागात अडकल्याने जिल्ह्यातील ८९ हजार शेतकरी प्रतीक्षेत आहे.
जिल्ह्यातील ८९ हजार शेतकऱ्यांना ३४ कोटी रूपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला. महिनाभरापूर्वी घोषणा झाली. शेतकऱ्यांची आशा पल्लवित झाली. शेतकरी दररोज जिल्हा आणि राष्ट्रीकृत बँकेत जाऊन विचारणा करीत आहेत. मात्र त्यांना रित्या हाताने परतावे लागत आहे. राज्यात ८४ कोटी रूपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये जिल्ह्याच्या वाट्याला ३४ कोटी ६८ लाख रूपयांची मदत आली आहे. दुबार आणि तिबार पेरणीच्या काळात बियाणे खरेदीसह खतासाठी पीक विम्याची रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले.
राष्ट्रीय पीक विमा योजनेत पाच एकरा आतील शेतकऱ्यांना हेक्टरी विमा उतरवितांना ७० टक्के भार राज्य आणि केंद्र शासन उचलते. तर ३० टक्के विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना भरायची असते. पाच एकरावरील शेतकऱ्यांना ५० टक्के विमा रक्कम भरायची आहे. तर ५० टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य शासन भरणार होते. यातील शेतकऱ्यांनी आपला वाटा विमा उतरवितांना भरला. मात्र राज्य आणि केंद्र शासनाचा वाटा विमा कंपनीकडे वळताच झाला नाही. अनुदानाची ही रक्कम मिळावी म्हणून विमा कंपनीने अर्थ विभागाकडे फाईल सादर केले. मात्र या लेखा शिर्षावर अनुदानाचा पैसाच नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यापही छदाम जमा केला नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहे.