सिंचनावरून खडाजंगी

जिल्ह्यातील एकाही सिंचन प्रकल्पाचे पाणी टेलपर्यंत पोहोचत नाही. शासकीय अहवालात २२ टक्के सिंचन होत असले तरी प्रत्यक्षात १२ टक्क्यापेक्षा अधिक सिंचन होत नाही.

‘डीपीसी’ : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमण्याची सूचना
यवतमाळ : जिल्ह्यातील एकाही सिंचन प्रकल्पाचे पाणी टेलपर्यंत पोहोचत नाही. शासकीय अहवालात २२ टक्के सिंचन होत असले तरी प्रत्यक्षात १२ टक्क्यापेक्षा अधिक सिंचन होत नाही. पाटचऱ्यांच्या कामावरील कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ जातो, यासह सूक्ष्म सिंचनाचे मिळणारे अनुदान, मत्स्यबीज निर्मिती केंद्राचे रखडलेले काम आदी विषयांवर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. या प्रकरणाचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती नेमण्याची सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवनात रविवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला पालकमंत्री संजय राठोड, केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, खासदार भावना गवळी, खासदार राजीव सातव, आमदार माणिकराव ठाकरे, आमदार संदीप बाजोरिया, आमदार ख्वाजा बेग, आमदार मनोहरराव नाईक, आमदार मदन येरावार, आमदार राजेंद्र नजरधने, आमदार राजू तोडसाम, आमदार डॉ.प्रा. अशोक उईके, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य खडसे, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंग, अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, नियोजनचे उपायुक्त काळे उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध विषयांवर आढावा घेण्यात आला. बैठकीत प्राधान्याने पहिला मुद्दा आला तो पाणी वापर संस्थेचा. जिल्ह्यात ३०८ पाणी वापर संस्था आहे. या पैकी ८५ पाणी वापर संस्था बंद आहे. ४५ अवसायनात निघाल्या आहेत. १५४ पैकी १४ संस्था पाटबंधारे विभागाकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत. या संस्था सक्षम करण्यासाठी काय प्रयत्न झाले, असा प्रश्न सभागृहात विचारण्यात आला. यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरावर खासदार भावना गवळी यांनी असमाधान व्यक्त केले. (शहर वार्ताहर)