भूसंपादन अध्यादेश रद्दसाठी भाकपचा मोर्चा

केंद्र शासनाने भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढला. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने गुरूवारी मोर्चा ...

वणी : केंद्र शासनाने भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढला. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने गुरूवारी मोर्चा काढून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
केंद्र शासनाने ३१ मार्चला भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढला आहे. त्यापूर्वी १८९४ मध्ये ब्रिटिशांनी भूसंपादनाचा कायदा करून देशातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला होता. त्यामुळे सन २०१३ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने भूसंपादन पुनर्वसनाचा कायदा बदलविला होता. त्यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताच त्यांनी प्रथम कॉपोर्रेट लॉबी व बिल्डर्सना जमिनी सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सन २०१३ चा कायदा बदलून अध्यादेश काढला, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
लोकसभेत बहुमतामुळे हा अध्यादेश मंजूर झाला. तथापि राज्यसभेत केंद्र सरकारचे बहुमत नसल्याने डिसेंबर २०१४ चा अध्यादेश संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे ३१ मार्च २०१५ रोजी केंद्र सरकारने नव्याने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. परदेशी आणि देशी कॉपोर्रेट कंपन्या, भूमाफिया, बिल्डर, दलाल हे बागायती, दुबार पिकांच्या पाण्याखालील जमिनी बळकावरणार आहेत. हा अन्न सुरक्षेला धोका असल्याचे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे. २०१३ मधील भूसंपादन कायद्याने शेतकऱ्याच्या हिताच्या केलेल्या सर्व तरतुदी यानवीन अध्यादेशात काढून टाकण्यात आल्या आहेत. नवीन अध्यादेशात ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय भूसंपादन करता येणार नाही, ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. मोदी सरकार २८ इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर निर्माण करणार आहे. त्यामध्ये देशातील एकूण पिकाऊ जमिनीपैकी ३५ टक्के जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.
त्यात हजारो गावे गायब होण्याची भिती आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजप शासन व महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना शासनाने हा अध्यादेश ताबडतोब परत घेऊन लॅड अ‍ॅक्विझिशन अ‍ॅन्ड रिसेटलमेंट अ‍ॅक्ट २०१३ चा कायदा अंमलबजावणीत आणावा, अशी मागणी अनिल घाटे, दिलीप परचाके, बंडू गोलर, धनंजय आंबटकर, दशरथ येनगंटीवार, ऋषी उलमाले, नमिता पाटील व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)