कोर्टकचेरीने जिल्हा परिषद प्रशासन त्रस्त

जिल्हा परिषद प्रशासनाची सर्वाधिक एनर्जी कोर्टकचेरीत खर्च होत आहे. पदोन्नती, बदल्यात अन्याय झाल्याच्या भावनेतून अनेक कर्मचाऱ्यांनी

भानगडी : तारीख-पेशीत होतेय एनर्जी वेस्ट
यवतमाळ : जिल्हा परिषद प्रशासनाची सर्वाधिक एनर्जी कोर्टकचेरीत खर्च होत आहे. पदोन्नती, बदल्यात अन्याय झाल्याच्या भावनेतून अनेक कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील सर्वाधिक केसेस आहेत. यामध्ये प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांचा वेळ जात आहे. ही प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाही.
आरोग्य विभागातील ४५ तर शिक्षण विभागातील ३३ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. यामध्ये औद्योगिक न्यायालय, आयुक्त आणि उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा समावेश आहे. या दोन विभागानंतर पंचायत विभागाचा क्रमांक लागतो. या तीन विभागांची कर्मचारी संख्या अधिक आहे. त्यामुळे येथेच कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पदोन्नतीची प्रकरणे रेंगाळतात. मुख्यालय आणि सोयीच्या जागा मिळविण्यासाठी अनेकांना डावलून ही कार्यवाही केली जाते. यातून कर्मचाऱ्यांमध्ये हक्क हिरावल्याची भावना निर्माण होते. हिच संधी साधून मग त्यांना कायदेशीर सल्ला देणारे अनेक महाभाग आहेत. विभागप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या अनियमिततेमुळे आयतीच संधी या महागभागांना मिळते. यातूनच कोर्टकचेरीच्या येरझारा सुरू होतात. कर्मचारीसुद्धा कामात लक्ष द्यायचे सोडून आपला हक्क मिळविण्यासाठी न्यायालयीन लढाईस तयार होतो.
आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्यावर दुर्धर आजाराची शस्त्रक्रिया होऊनही त्याला विनंती बदलीचा लाभ देण्यात आला नाही. मात्र, त्याच वेळी नव्यानेच रूज झालेल्या कर्मचाऱ्याना अंशत: बदलीचा लाभ कोणत्याही परिश्रमाशिवाय देण्यात आला. हाच दुजाभाव कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात जाण्यास बाध्य करतो. अशी अनेक प्रकरणे शिक्षण आणि आरोग्य विभागात आहेत. त्यामुळेच रोजच जिल्हा परिषदेत कोणत्या ना कोणत्या न्यायालयाचा समन्स, वॉरंट धडकत आहे. असा समन्स आल्यानंतर तो घेण्यासाठी वरिष्ठांकडूनसुद्धा टोलवाटोलवी केली जाते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
गतिमान प्रशासनाला वाळवी
एकाच विभागातील ४५ प्रकरणे असूनसुद्धा त्याबाबत कोणतीच कठोर भूमिका जिल्हा परिषद सीईओंकडून घेतली जात नाही. एकीकडे गतिमान प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रयत्नरत असताना ही वाळवी दूर करून कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास दृढ करण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले जात नाही. कर्मचाऱ्यांसोबतच प्रशासन न्यायालयीन खटल्यामध्ये गुंतल्यानंतर गती कशी वाढणार? ही साधी बाब येथील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. अनेक कर्मचारी हे प्रशासनाविरोधात जाण्याच्या मानसिकतेत नसतात. मात्र, त्यांच्यावर खरोखरच अन्याय होत असूनही वरिष्ठ अधिकारी त्यात कोणतीच भूमिका घेत नसल्याने अनेकांचा नाईलाज झाला आहे.