पोलिसांच्या वेतनावर न्यायालय गंभीर

राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालय गंभीर असून वेतनाच्या सद्यस्थितीबाबत शासनाला माहिती मागण्यात आली आहे.

यवतमाळ : राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालय गंभीर असून वेतनाच्या सद्यस्थितीबाबत शासनाला माहिती मागण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपाई-जमादारांचे वेतन शासनाच्या अन्य विभागातील चपराश्यापेक्षाही कमी असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे. लोकांची सुरक्षा करणाऱ्या पोलिसापेक्षा चपराश्याचे वेतन जादा असल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. मंगळवारी ७ आॅक्टोबर रोजी न्या.व्ही.एम. कानडे व न्या.प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या वेतनावर १३ नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहे. अश्विनी राणे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी करण्यात आली. पोलीस शिपायांच्या वेतनाचा लेखाजोगा द्यावा, अखेरच्यावेळी पोलिसांचे वेतन केव्हा वाढविले होते, त्यांना वार्षिक वेतनवाढ दिली जाते का, त्यांना भोजन भत्ता दिला जातो का, पोलीस कर्मचारी रोज किती तास काम करतात, किती टक्के पोलीस कर्मचारी प्रकरणांच्या तपासासाठी उपलब्ध होतात आदी मुद्यांवर ही माहिती मागण्यात आली. वेतनाच्या मुद्यावरून गेल्या कित्येक वर्षांपासून पोलिसांचा कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू आहे. गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदा व सुव्यवस्था यासाठी स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा कार्यरत आहे का, पोलिसांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उपलब्ध आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
तहसीलदारांच्या धर्तीवर पोलीस निरीक्षकांनाही सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करावी या मागणीसाठी गेल्या चार वर्षांपासून पोलिसांची एक याचिका महाराष्ट्र न्यायिक प्राधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. वारंवार संधी देऊनही शासनाने त्यावर प्रतिज्ञा पत्र सादर केलेले नाही. शासनाने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा गेल्या कित्येक वर्षांपासून भिजत ठेवलेला आहे. त्यातच आता पोलीस शिपायांच्या वेतनाचाही मुद्दा पुढे आल्याने गृहमंत्रालयाच्या कर्तव्यदक्षतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे.
पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केल्याच्या नावाखाली गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी नेहमीच आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. दरवर्षी पोलीस भरती, अत्याधुनिक शस्त्रे, वाहने खरेदी दाखविली जात असली तरी प्रत्यक्षात पोलिसांचे वेतन, हक्काच्या सुट्या, साप्ताहिक सुट्या, निवासस्थानांचा प्रश्न आर.आर. पाटलांच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीतही वेगाने सुटू शकलेला नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)