मृदा मिनी लॅबवर धनदांडग्यांचा ताबा

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. मात्र या योजनांवर राजकीय पक्षासह शेतकरी नेत्यांनीच ताबा मिळविल्याचे जिल्ह्यात दिसत आहे.

ठळक मुद्देदीड कोटींचे अनुदान : भाजपा नेते, शेतकरी आंदोलकच आघाडीवर

सुरेंद्र राऊत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत. मात्र या योजनांवर राजकीय पक्षासह शेतकरी नेत्यांनीच ताबा मिळविल्याचे जिल्ह्यात दिसत आहे. मृदा मिनी लॅब या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचेही असेच झाले आहे. जिल्ह्यातील ३० मिनी लॅबवर बहुद्देशीय संस्थांच्या नावाने राजकीय नेते व धनदांडग्यांनी ताबा मिळविला. यातून तब्बल एक कोटी ३५ लाख रुपयांचे अनुदान लाटले आहे.
राष्टÑीय शाश्वत शेती योजना व मृदा आरोग्य व्यवस्थापन अंतर्गत मृदा परीक्षणासाठी मिनी लॅब ही योजना राबविण्यात आली. शेतकरी कुटुंबातील बेरोजगार युवकांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. शेतीचे आरोग्य तपासून नेमके कोणते अन्नद्रव्य कमी आहे, नत्र, स्फुरद, पालाशचे प्रमाण जमिनीत किती आहे, याची शेतकºयांना माहिती मिळावी, त्यातून रासायनिक खतांचा वापर आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर किती करावा याची नेमकी माहिती मिळते. यासाठीच जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांसाठी ३० मिनी लॅब मंजूर झाल्या. एक लाख तीन हजार रुपयांच्या या लॅबसाठी शासनाने ४५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले. जिल्ह्यातील विविध बहुद्देशीय संस्थांच्या माध्यमातून या लॅब घेण्यात आल्या. आता वर्षभराचा कालावधी लोटला तरी बोटावर मोजण्याइतक्याच मिनी लॅब सुरू आहे.
मात्र या लॅब मिळविताना राजकीय नेते, शेतकरी नेते आणि सत्ताधारी पक्षातील ज्येष्ठ पदाधिकाºयांनी बहुद्देशीय संस्थांच्या नावावर या लॅब बळकावल्या. मिनी लॅब घेणाºयांमध्ये एका माजी राज्यमंत्र्यांची पत्नी, जिल्हा परिषदेचा माजी सभापती, बेरोजगारांच्या बहुद्देशीय संस्थेतील माफिया, मजूर सोसायटीचा म्होरक्या यासह सत्ताधारी पक्षातील अनेकांचा समावेश आहे. या मंडळींनी कोणतेही माती परीक्षण न करता शासकीय अनुदान लाटल्याचे आता पुढे येत आहे. या लॅब राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्याने कुणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यासही पुढे येत नाही. विशेष म्हणजे शेतकºयांचा कैवार घेऊन रस्त्यावर उतरणारेही यात मागे नाही. मिनी कीट लॅबच्या एका छोट्या योजनेतही ही मंडळी संधी सोडत नसल्याचे दिसून येते. शेतकरी कुटुंबातील बेरोजगारासाठी असलेली ही योजना आता राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधली गेली आहे. शेतकºयांच्या उन्नतीसाठी असणाºया योजना राजकीय नेतेच आपल्या घशात घालत असतील तर काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हे आहेत १६ तालुक्यातील लाभार्थी
वैशाली संजय देशमुख (दिग्रस), देवानंद पवार (घाटंजी), अमर दिनकर (यवतमाळ), योगीता देशमुख (यवतमाळ), मनमोहन भोयर (यवतमाळ), मनीष दवे (यवतमाळ), रवींद्र राऊत (दिग्रस), प्रवीण चहारे (यवतमाळ), अनिल संजय ठाकरे (यवतमाळ), ममता लक्ष्मण काळे (यवतमाळ), राजू वनकर (यवतमाळ) राजविजय राठोड (दिग्रस), ब्रह्मानंद मेघा चव्हाण (पुसद), विनोद उत्तमराव कोरडे (बाभूळगाव), रवींद्र गावंडे (यवतमाळ), वीरेंद्र ईश्वरसिंह चव्हाण (यवतमाळ), उदय आडे (घाटंजी), विजय विष्णू राठोड (पुसद), सुरेश देशमुख (पुसद), युवराज बक्सीराम चव्हाण (पुसद), शिवाजी तोरकड (पुसद), किरण आनंदराव बोडखे (पुसद), अनिल परसराम आडे (पुसद) अमोल मदन बोकिनपिल्लेवार (कळंब), प्रमोद मोतीराम राठोड (महागाव), संदीप सुधाकर शेंडेकर (यवतमाळ), पंकज विजय वानखडे (यवतमाळ), मंजू राहुल चचाने (यवतमाळ), जितेंद्रसिंग कोंघारेकर (पांढरकवडा).

जिल्ह्यात ३० पैकी १२ मिनी लॅबमध्ये माती परीक्षणाचे काम केले जात आहे. उर्वरित लॅबधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. याच कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी जिल्ह्यात दौरा करत आहे.
- कैलास चव्हाण
केंद्रीय माती परीक्षण प्रयोगशाळा प्रमुख.