कंत्राटदारांचे इन्कम टॅक्स वांद्यात

जिल्हा परिषदेतील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) कार्यालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे यावर्षी शंभरावर कंत्राटदारांचे इन्कम टॅक्स दाखल करणे वांद्यात सापडले आहे.

जिल्हा परिषद : सप्टेंबर टळणार, कॅफो कार्यालयाचा भोंगळ कारभार
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) कार्यालयाच्या भोंगळ कारभारामुळे यावर्षी शंभरावर कंत्राटदारांचे इन्कम टॅक्स दाखल करणे वांद्यात सापडले आहे. या कार्यालयाने वेळीच कपातीचे धनादेश जारी न केल्याने कंत्राटदारांची प्राप्तीकर दाखल करण्याची ३० सप्टेंबरची मुदत टळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
दरम्यान या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेत कॅफो सुरेश शहापूरकर व त्यांचा संबंधित वरिष्ठ लिपिक सरदार यांना डीओ लेटर जारी केले आहे. या लिपिकावर कारवाई करावी, अशा सूचनाही शहापूरकर यांना दिल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग क्र. १ व २, पाणी पुरवठा विभाग, सिंचन विभाग, कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, आरोग्य, पशुसंवर्धन अशा विविध विभागात कंत्राटदारांमार्फत कामे केली जातात. खरेदी, पुरवठा याशिवाय बांधकाम, पाणी पुरवठा व सिंचन विभागात कंत्राटदारांची महत्वाची भूमिका राहते. या सर्व शंभर ते दीडशे कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेच्या आॅगस्ट अखेरपर्यंत चालणाऱ्या मार्च एंडीग फटका बसला आहे.
नियमानुसार ३१ मार्चनंतर प्राप्तीकर दाखल करावा लागतो. नियमित नसणाऱ्यांना ३० जुलै तर एक कोटींवर उलाढाल असलेल्यांना आॅडिट करून ३० सप्टेंबरपूर्वी इनकम टॅक्स फाईल करावा लागतो. कंत्राटदारांच्या देयकातून प्राप्तीकर, विक्रीकर, रॉयल्टी, विमा अशा विविध रकमा कपात केल्या जातात. या रकमांचे धनादेश वेळेत तयार होणे गरजेचे आहे.
मात्र जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागाने अद्यापही अनेक कंत्राटदारांचे हे धनादेश तयारच केले नाही. धनादेश तयार न झाल्याने इनकम टॅक्स ३० सप्टेंबरपूर्वी फाईल करायचा कसा असा प्रश्न आहे. अद्याप हे कपातीचे धनादेश नेटवर अपलोड केले गेले नाही. ते केल्यानंतर प्राप्तीकर विभागाला आणखी चार-पाच दिवस लागतात. त्यानंतर हे धनादेश सीएकडे जातील. व आॅडिटनंतर प्राप्तीकर दाखल करता येईल.
कॅफो कार्यालयातील लिपिकाने विलंबाने धनादेश लिहिण्याचा हा फटका बसला आहे. अनेक कंत्राटदारांचे शासनाच्या अन्य विभागातील प्राप्तीकर तयार आहे. मात्र जिल्हा परिषदेमुळे त्यांना वेळेत दाखल करणे अडचणीचे झाले आहे. एकूणच जिल्हा परिषदेशी संबंधित शंभरावर कंत्राटदारांपुढे ३० सप्टेंबरपूर्वी इनकम टॅक्स फाईल करावा कसा याचा पेच निर्माण झाला आहे.
कंत्राटदारांनी हे प्रकरण सीईओंच्या दरबारात नेले. तेव्हा कॅफो कार्यालयाला आतापर्यंत चार वेळा डीओ लेटर दिले गेल्याचे सांगितले गेले. एवढेच नव्हे तर लिपिकावर कारवाईच्या सूचनाही दिल्या गेल्या. (जिल्हा प्रतिनिधी)