७० कोटींच्या निविदांना कंत्राटदारच मिळेनात !

विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन जिल्हाभर मोठ्या प्रमाणात विकास कामांचे भूमिपूजन सुरू आहे. त्यासोबतच निधी उपलब्ध असेल त्या कामाच्या निविदाही काढल्या जात आहे. अशा सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या निविदा

बहिष्काराचा परिणाम : आमदारांचे भूमिपूजन ठरतेय फार्स
यवतमाळ : विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन जिल्हाभर मोठ्या प्रमाणात विकास कामांचे भूमिपूजन सुरू आहे. त्यासोबतच निधी उपलब्ध असेल त्या कामाच्या निविदाही काढल्या जात आहे. अशा सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या निविदा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आॅनलाईन पद्धतीने काढल्या असल्या तरी त्यासाठी कुणीही कंत्राटदार पुढे येण्यास तयार नाही. कारण हॉटमिक्स कंत्राटदारांचा बहिष्कार सुरू असून तो मिटविण्यात जिल्ह्यातील मंत्री, आमदारांना अद्याप तरी यश आलेले नाही. त्यामुळे आमदारांची ही भूमिपूजने सध्या तरी थोतांड ठरू लागली आहेत.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्याच्या भीतीने मोठ्या प्रमाणात विकास कामांचे भूमिपूजन केले जात आहे. कित्येक कामांना केवळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. अद्याप निधीची तरतूदही नाही. तरीही कामांचे भूमिपूजन करून आमदारांकडून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. निधीची तरतूद असलेल्या मोठ्या कामांचे भूमिपूजन झाल्यानंतर त्याची निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या यवतमाळ, पुसद व पांढरकवडा विभागांतर्गत आतापर्यंत सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढल्या गेल्या. परंतु या निविदांना अद्यापही कुणीच प्रतिसाद दिलेला नाही. आर्थिक मर्यादेमुळे छोटे कंत्राटदार या कामांसाठी पात्र ठरत नाहीत, तर मोठ्या हॉटमिक्स कंत्राटदारांचा सुमारे महिनाभरापासून बहिष्कार सुरू आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयांची थकीत देयके तत्काळ मंजूर व्हावी आणि बांधकाम साहित्याचे दर वाढविण्यात यावे, या मागण्यांसाठी हा बहिष्कार टाकला गेला आहे.
त्याबाबत अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. पर्यायाने आमदारांनी भूमिपूजन करून आणि निविदा काढूनही प्रत्यक्ष विकास कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. कंत्राटदारांचा बहिष्कार कायम राहिल्यास ती अलिकडच्या भविष्यातही सुरू होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे विकास कामांचे भूमिपूजन थोतांड ठरू लागले आहे. सर्वच बांधकाम साहित्याचे बाजारातील दर प्रचंड वाढल्याने कंत्राटदार ४० टक्के दरवाढ मागत आहे. तर बांधकाम खाते अवघे १० ते १५ टक्क्यात बोळवण करण्याच्या तयारीत आहे. एरव्ही कामांसाठी रस्सीखेच आणि कंत्राटदारांच्या उड्या पहायला मिळतात. यावेळी मात्र बहिष्कारामुळे तब्बल ७० कोटींच्या निविदांकडे कुणीही फिरकलेले नाही. डीडी बँकेऐवजी बांधकाम कार्यालयात जमा करण्याची पद्धत आणि बड्या कंत्राटदारांच्या एकजुटीमुळे हे शक्य झाल्याचे सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)