निरंतर शिक्षण अडगळीत

एकेकाळी कर्मचाऱ्यांची वर्दळ असलेले निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालय आता अडगळीत पडले आहे. कर्मचाऱ्यांची वानवा

अविनाश साबापुरे ल्ल यवतमाळ
एकेकाळी कर्मचाऱ्यांची वर्दळ असलेले निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालय आता अडगळीत पडले आहे. कर्मचाऱ्यांची वानवा असलेल्या या कार्यालयात आता उपक्रमांचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षणाधिकारीच नसल्याने शिड तुटलेल्या जहाजासारखे हे कार्यालय अखेरच्या घटका मोजत आहे.
शिक्षण विभाग म्हणताच, जिल्हा परिषद इमारतीतील प्राथमिक आणि गोधनी मार्गावरील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे कार्यालय नजरेसमोर येते. मात्र, यासोबतच तितकेच महत्त्वाचे शिक्षणाधिकारी कार्यालयही यवतमाळात आहे. पण ते अगदीच कोपऱ्यात एका जुन्या ‘क्वार्टर’च्या दुर्दशा झालेल्या इमारतीत आहे. जुनाट झालेला फलक वाचल्यावरच कळते, हेही शिक्षणाधिकारी कार्यालयच!
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दिवसभर कर्मचारी, नागरिकांची वर्दळ असते. पण निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयात कुणीच फिरकत नाही. सोमवारी या कार्यालयात तीन कर्मचारी बसलेले होते. वऱ्हांड्यात एक ‘पाशहीन श्वान’ निवांत निजलेले आणि परिसरात मरगळलेली शांतता. निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर ही उपेक्षेची वेळ का आली, याचा शोध घेतला असता जिल्हा परिषदेकडेच अंगुलीनिर्देश झाला.
पूर्वी या कार्यालयातून प्रौढ शिक्षणाच्या कामावर नियंत्रण ठेवले जायचे. रोज शेकडो नागरिकांची उठबस होत असे. पण काही वर्षांपूर्वी शासनाने यवतमाळ जिल्हा शंभर टक्के साक्षर झाल्याचा शोध लावून प्रौढ शिक्षणच बंद करून टाकले. आता जिल्ह्यात कुठेही रात्रीचे वर्ग भरत नाही. प्रौढ शिक्षण संपले अन् निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा सासूरवास सुरू झाला. कामेच नसल्याने येथे शिक्षणाधिकारी होण्यासही कोणी इच्छूक उरला नाही. २०१३ मध्ये डॉ. सुचिता पाटेकर येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून रूजू झाल्या. मात्र, त्यांच्याकडे प्राथमिक शिक्षणाधिकारीपदाचाही प्रभार सोपविण्यात आला. निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालय पुन्हा उपेक्षितच राहिले. विशेष म्हणजे, डॉ. पाटेकर यांनी काही दिवसातच प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद स्वीकारले. त्यानंतर म्हणजे, २०१४ पासून निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील क्लास वनची खुर्ची रिकामीच आहे. सध्या या कार्यालयाचा प्रभार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पाहात असल्या तरी खऱ्या अर्थाने केवळ क्लास थ्रीचे तीन कर्मचारीच येथे हजर असतात. पूर्वी हे कार्यालय तीन हजार रुपये भाड्याच्या इमारतीत होते. त्यासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याऐवजी एका जुन्या शासकीय क्वार्टमध्ये आता ते स्थानांतरित करण्यात आले आहे. हे क्वार्टर म्हणजे जुने पडके घर वाटावे.
शिक्षणाधिकारी नाही, जिल्हा परिषदेकडून कुठलीही विचारपूस नाही, त्यात वेतनही नाही. अशा परिस्थितीमुळे हे कार्यालय आणि तेथील उणेपुरे कर्मचारी उपऱ्यासारखे कार्यालयात येतात आणि जातात. केवळ उर्दू शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविण्याचा उपक्रम सुरू आहे.
वास्तविक, हे कार्यालय अनुभवसंपन्न आहे. प्रौढ शिक्षणाच्या निमित्ताने येथील कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्यातील खेड्यांचा अभ्यास केला आहे. सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या शैक्षणिक घोडदौडीत त्यांचाही सहभाग मोलाचा ठरू शकतो. पण जिल्हा परिषदेकडून ते ‘आपले’ कर्मचारी नाहीत, या सबबीखाली त्यांची उपेक्षा सुरू आहे.

तीन महिन्यांपासून वेतन नाही
४निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची एवढी अवहेलना होण्याचे कारण म्हणजे, येथील कर्मचारी इतर दोन शिक्षणाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेला बांधील नाहीत. ते थेट राज्य शासनाचे कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनासाठीही जिल्हा परिषद जबाबदार नाही. अमरावतीचे शिक्षण उपसंचालक यांच्याशी याबाबतीत थेट संबंध आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून येथील कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकित आहे. दहा टक्के डीसीपीएस मिळणे अपेक्षित असतानाही ते मिळत नाही.
अर्धे अधिक कार्यालय रिकामे
४येथे एकंदर १७ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. पण प्रौढ शिक्षण थांबल्यावर या ठिकाणी कर्मचारी देण्याची तसदी शासनाने घेतलेली नाही. आज १७ पैकी केवळ सहा कर्मचारी शिल्लक आहेत. १ प्रोग्राम आॅफिसर, १ सहायक प्रकल्प अधिकारी, ३ क्लार्क, १ स्टेनो आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी. मुळात शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी ही पदे रिक्त असल्याने इतर कर्मचारी असून नसल्यासारखेच.

नवे शिक्षणाधिकारी बदल घडवतील का?
४निरंतर शिक्षणाधिकारी म्हणून राज्य शासनाने नुकतीच ए. एस. पेंदोर यांची नियुक्ती केली आहे. सध्या ते वाशीमचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे, निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला आता उपशिक्षणाधिकारीही मिळणार आहे. नांदेडचे गटशिक्षणाधिकारी के. पी. सोने यांना शासनाने यवतमाळ येथील कार्यालयात उपशिक्षणाधिकारी म्हणून पदोन्नती दिली आहे. पेंदोर आणि सोने हे दोन्ही अधिकारी लवकरच यवतमाळात रूजू होतील.