बदलीत न्यायालय आदेशाचा अवमान
By Admin | Updated: December 5, 2015 09:09 IST2015-12-05T09:09:01+5:302015-12-05T09:09:01+5:30
औद्योगिक न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील औषध निर्माण अधिकाऱ्याची बदली थांबविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.

बदलीत न्यायालय आदेशाचा अवमान
राजकीय दबाव : आरोग्य विभागाचा कारभार
यवतमाळ : औद्योगिक न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील औषध निर्माण अधिकाऱ्याची बदली थांबविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र त्यानंतरही केवळ राजकीय दबाव व आर्थिक हितसंबंधातून न्यायालयाच्या आदेशाचा थेट अवमान करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण प्रकार वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विश्वासात घेऊनच केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
नियमित कार्यक्रमांव्यतिरिक्त कोणत्याच कर्मचाऱ्याच्या विशेष बाब अथवा विनंती बदली केली जाणार नाही, असे खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी जाहीर केले होते. मात्र त्यांच्या या आदेशालाच सुरूंग लावण्याचे काम सुरू आहे. इतक्यावरच अधिकारी वर्ग थांबला नसून थेट न्यायालयाचा अवमान करून मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना सोयीचे ठिकाण देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे. औद्योगिक न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून खुद्द सीईओ कलशेट्टी यांना न्यायालयापुढे हजर होण्याची वेळ आली होती. हा प्रकार आरोग्य विभागातील अनागोंदीमुळेच झाला होता. आतासुद्धा त्याचीच पुनरावृत्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील औषध निर्माण अधिकारी एस.एन. काळबांडे यांनी वयाची ५४ वर्षे पूर्ण केली असून त्यांचा मुख्यालयातील तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण व्हायचा आहे. मात्र या स्थितीतही कोणतेही कारण न देता काळबांडे यांची अकोलाबाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागेवर पुसद तालुक्यातील गौळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरील देवानंद रचकुंटवार यांची बदली करण्यात आली. या निर्णयाविरोधात काळबांडे यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने काळबांडे यांची बाजू मान्य करत याप्रकरणात काळबांडे यांची बदली करण्यात येऊ नये, असा स्पष्ट आदेश दिला. मात्र विभाग प्रमुखाने यात विशेष रस दाखवित मध्यरात्र आणि दिवस असा आधार घेत मर्जीतील कर्मचाऱ्याला रूजू करून घेतले. आर्थिक हितसंबंध व राजकीय दबावापुढे कोणतेही नियमबाह्य काम बिनबोभाटपणे करवून घेण्याचा खाक्याच येथे तयार झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मग्रुरीमुळे सामान्य कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. (कार्यालय प्रतिनिधी)