रस्त्यांच्या बांधकामापूर्वीच धनादेशही निघाले

पुसद, उमरखेड तालुक्यातील कामांचे पावणे दोन कोटी रुपयांचे धनादेश निघाले आहे. ही कामे अवघी ६० ते ७० टक्के झाल्याचे सांगितले जाते.

जिल्हा परिषद : अभियंते संशयाच्या भोवऱ्यात, कार्यालयात बसूनच मोजमाप, वित्त विभागातही धागेदोरे
पुसद-उमरखेडमध्ये निघाले पावणे दोन कोटींचे धनादेश
पुसद, उमरखेड तालुक्यातील कामांचे पावणे दोन कोटी रुपयांचे धनादेश निघाले आहे. ही कामे अवघी ६० ते ७० टक्के झाल्याचे सांगितले जाते. त्यात ब्राम्हणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे एक कोटी २४ लाख ९९ हजार ९४४, ढाणकी येथील आरोग्य केंद्राचे ३७ लाख २२ हजार ३८० रुपयांच्या देयकांचा समावेश आहे. तर जांबबाजारचे ३६ लाख ८२ हजार ८७० रुपयांचे काम पूर्ण झाल्याचे अंतिम देयक मंजूर करण्यात आले. अशाच पद्धतीने जिल्ह्यात अनेक देयके काढली गेली.

यवतमाळ : साडेआठ कोटी रुपयांची कामे होण्यापूर्वीच कंत्राटदारांनी देयके सादर केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच आता या देयकांच्या अनुषंगाने कामे होण्यापूर्वी चक्क धनादेशही काढले गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उजेडात आला आहे. या प्रकाराने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ आणि क्र. २ अंतर्गत कार्यरत संबंधित अभियंते संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ अंतर्गत साडेआठ कोटी रुपयांच्या कामांचे वाटप करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीकडून विलंबाने मिळालेला निधी, त्यानंतर टक्केवारीच्या गणितात निविदा प्रक्रियेच्या मंजुरीला झालेला विलंब यामुळे ऐन मार्च एन्डींगच्या तोंडावर ही कामे जारी झाली. यातील बहुतांश कामांना सुरुवातही झाली नाही. तर काही कामे दहा ते २० टक्के मार्गी लागली. तरीही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ च्या संबंधित अभियंत्यांनी या कामांचे देयक आधीच मंजूर केले. कार्यालयात बसून कामे तपासली गेली. प्रत्यक्षात स्पॉट व्हिजीट केली गेली नाही. काम झाले की नाही हे तपासले गेले नाही. उमरखेड, आर्णी, दारव्हा, पुसद या काही तालुक्यांमध्ये कामे न करताच देयके काढली गेली. या देयकांसाठी दहा टक्क्याचे गणित चालल्याचे सांगितले जाते. या कामापूर्वीच देयक व धनादेश प्रकरणाचे तार जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातही खोलवर रुजले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मजूर कामगार सहकारी संस्थेच्या सहा ते सात कामांमध्ये कामे पूर्ण होण्यापूर्वीच तर कुठे सुरू होण्यापूर्वीच ९० टक्के रकमेची देयके काढली गेली. हे देयके काढण्यासाठी कार्यालयातच मोजमाप दाखविले गेले. एवढेच नव्हे तर कामाचे सिलकोट झाल्याचे दाखवून धनादेश निघाले. यावरून संबंधित अभियंत्याने प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी भेटी दिल्याचे त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे.
कामे बंद पाडली
‘साडेआठ कोटींच्या रस्ते बांधकामापूर्वीच देयके सादर’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्या वृत्तानंतर संबंधित गावांमध्ये नागरिक सतर्क झाले. काम सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराने देयक गिळंकृत केल्याचे कळल्याने नागरिक संतप्त झाले. सात ते आठ गावांमध्ये ही कामे रोखली गेली. उमरखेडमधील पिंपळगाव वनचे काम तेथील लोकप्रतिनिधीनेच बंद पाडले. अन्य गावांमध्येही हीच स्थिती आहे. काम बंद पाडल्याने आधी धनादेश व नंतर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची कोंडी झाली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषदेचे व्यवहार अद्यापही सहकारी बँकेतच !
जिल्हा परिषदांनी आपले संपूर्ण व्यवहार सहकारी बँकांमधून काढून घेऊन राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येच करावे, असे स्पष्ट आदेश नाबार्ड आणि राज्य शासनाने जारी केले आहे. सहकारी बँका बुडण्याची भीती शासनाला असावी. चार सहकारी बँका डबघाईस आल्याने शासनाचे ५०२ कोटी रुपये बुडाले. मात्र त्यानंतरही यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे व्यवहार अद्यापही जिल्हा सहकारी बँकेतच कायम असल्याचे बांधकाम खात्याच्या धनादेशावरून सिद्ध झाले. कारण ३१ मार्चला अपूर्ण काम असूनही निघालेले धनादेश हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आहेत.

हे घ्या पुरावे

दारव्हा तालुका : हातोला ते अवधूतवाडी या रस्ता सुधारणीचे खडीकरण व डांबरीकरणाचे ६०० मीटरचे काम होते. या कामाचे बजेट आठ लाख आहे. मात्र काम सुरू होण्यापूर्वीच एका मजूर कामगार सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांच्या नावाने सहा लाख ९८ हजार ५९५ रुपयांचा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा धनादेश (क्र.३००३३५) ३१ मार्च २०१६ रोजी जारी करण्यात आले आहे.
उमरखेड तालुका : पिंपळगाव वन या ७५० मीटर जोडरस्ता सुधारणी व खडीकरणाचे काम होते. त्यावर डब्ल्यूबीएम, बीबीएम, कारपेट, सिलकोट करायचे होते. या कामाची किंमत १२ लाख सहा हजार ५२७ रुपये एवढी आहे. परंतु हे काम दहा टक्केही झाले नसताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सदर कंत्राटदाराला १० लाख ८० हजार ७५४ रुपयांचा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा धनादेश (क्र.२९११२२) ३१ मार्च २०१६ रोजी जारी केला.
दारव्हा तालुका : तारखेडा ते सुकळी या दहा लाखांच्या कामापोटी एका मजूर संस्थेला सात लाख ७८ हजार १८५ रुपयांचा धनादेश (क्र.३०१३०५) ३१ मार्चला जारी करण्यात आला.